Anil Parab acquitted in Dapoli Sai Resort case : राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणात अखेर माजी मंत्री अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालात अनिल परब, तत्कालीन प्रांताधिकारी देशमुख आणि अन्य तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, आरोपींविरोधात ठेवण्यात आलेले आरोप ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करण्यास तपास यंत्रणांना अपयश आले. त्यामुळे संशयाच्या आधारावर शिक्षा देता येत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्व आरोपींना दिलासा दिला.
दापोली तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनाऱ्याजवळ उभारण्यात आलेल्या साई रेसॉर्टवरून हे संपूर्ण प्रकरण राज्यभर चर्चेत आले होते. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर बांधकाम, शासकीय परवानग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहार, सरकारी यंत्रणेची फसवणूक तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत काही गंभीर आरोप या प्रकरणात करण्यात आले होते. यामध्ये तत्कालीन मंत्री अनिल परब यांच्यासह प्रांताधिकारी देशमुख, मुरुडचे मंडल अधिकारी, तलाठी आणि सरपंच अशा पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू होती. तपास यंत्रणांकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे, कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा न्यायालयाने सविस्तर आढावा घेतला. मात्र आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्यांची साखळी न्यायालयासमोर उभी करता आली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. विशेषतः अनिल परब यांनी पदाचा गैरवापर करून रिसॉर्टसंदर्भातील प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप देखील न्यायालयात टिकू शकला नाही.
भाजपने फसवून 100 जागा लुटल्या, मला काढा, राजीनामा देणार नाही; ममतांनी बैठकीत काय-काय म्हटलं?
या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, सुरूवातीपासूनच हा खटला राजकीय सूडबुद्धीतून दाखल करण्यात आल्याचा दावा पुन्हा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे विरोधकांकडून मात्र या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
साई रिसॉर्ट प्रकरण हे गेल्या काही वर्षांत राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रकारणांपैकी एक मानले जात होते. केंद्रीय तपास यंत्रणा, पर्यावरणीय नियम, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अर्थात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामुळे हे प्रकरण सातत्याने चर्चेत राहिले. अखेर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनिल परब यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असला, तरी या निकालाचे राजकीय पडसाद आगामी काळात देखील उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.