Anna Hazare warns government of hunger strike : देशात आणि महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारच्या नव्या RTI नियमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भातील सुधारित अधिसूचना जारी केली असून, या बदलांना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसह विविध सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत आहे. आता स्वतः अण्णा हजारे यांनी देखील या नियमांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आल्याचा आरोप करत अण्णा हजारे यांनी सरकारवर टीका केली. त्यांच्या मते, या नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक कठीण होणार असून, माहिती अधिकाराचा मूळ उद्देशच धोक्यात येणार आहे.
नव्या नियमांनुसार RTI अर्जासाठी आकारले जाणारे शुल्क 10 रुपयांवरून थेट 30 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क 2 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि दुसऱ्या अपीलासाठी 100 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. एका अर्जात फक्त एकच विषय मांडता येणार असून अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत ठेवावा लागणार आहे. अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र जोडणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आयुर्वेदिक कॅप्सूलमध्ये आढळले Tadalafil आणि Paracetamol; नागपूरमध्ये FDA ची मोठी कारवाई
नव्या नियमांमध्ये आणखी काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एखादी माहिती सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती स्वतंत्रपणे देण्याऐवजी अर्जदाराला संकेतस्थळावरून माहिती घेण्यास सांगता येणार आहे. पुनरावृत्ती स्वरूपाचे RTI अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती मागवण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच ई-मेल, ऑनलाईन आणि UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा वैध मानण्यात आली आहे. अपील सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याचा देखील अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आला आहे.
या बदलांवर प्रतिक्रिया देताना अण्णा हजारे म्हणाले की, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो शासनासाठी पैसे कमावण्याचे साधन नाही. काही लोक कायद्याचा गैरवापर करत असतील तर त्यावर उपाययोजना करता येतील, मात्र शुल्क वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नाही. या नियमांमुळे पारदर्शकतेवर परिणाम होईल आणि सामान्य माणसासाठी माहिती मिळवणे अशक्यप्राय बनेल, अशी भीती देखील त्यांनी व्यक्त केली.
गणपतीपुळेच्या समुद्रात संभाजीनगरचे 8 पर्यटक बुडाले, तिघांना वाचण्यात यश तर 5 जण अद्याप बेपत्ता
दरम्यान, राज्य सरकारने केलेले हे बदल तातडीने मागे घेऊन पूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अन्यथा जनहितासाठी आपण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू, असा स्पष्ट इशारा देखील त्यांनी फडणवीस सरकारला दिला आहे. RTI कायद्यातील या बदलांमुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले असून, पुढील काळात सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.