Anna’s first criticism changed after the results : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड घडली असून अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह एकूण 23 जणांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त करत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
राउज एव्हेन्यू कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दिल्लीतील राउज एव्हेन्यू कोर्टाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल, सिसोदिया आणि अन्य 21 आरोपींना मोठा दिलासा दिला. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून विविध पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, अण्णा हजारे यांची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली आहे.
न्यायपालिका देशाचा कणा आहे
अण्णा हजारे म्हणाले की, देशाची लोकशाही व्यवस्था न्यायपालिका आणि सुरक्षा यंत्रणांवर आधारित आहे. विविध पक्ष, जाती, धर्म आणि समुदायांनी नटलेल्या देशात न्यायपालिकेमुळेच संतुलन राखले जाते; अन्यथा अराजकता निर्माण होऊ शकते. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की अरविंद केजरीवाल दोषी नाहीत, त्यामुळे हा निर्णय सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
थोडं सांभाळून वागा, आमदार रोहित पवारांचा ‘या’ चार नेत्यांना इशारा
पूर्वीची टीका म्हणजे न्यायालयीन निकाल नव्हता
यापूर्वी केजरीवाल यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत स्पष्टीकरण देताना हजारे म्हणाले की, तेव्हा केलेली विधाने ही न्यायालयाचा निर्णय नव्हता. आपण सर्वजण उपलब्ध माहितीनुसार बोलत होतो. जर तो अधिकृत न्यायालयीन निकाल असता, तर तसे वक्तव्य केले नसते. आता न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली असल्याने तो निर्णय मान्य करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राजकीय आरोपांवर प्रतिक्रिया
केजरीवाल यांनी आपल्या विरोधात राजकीय कट रचून खटले दाखल केल्याचा आरोप भाजपवर केला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना हजारे म्हणाले की, तो त्यांचा राजकीय प्रश्न आहे. सत्ताधाऱ्यांशी माझा कोणताही संबंध नाही आणि मी कधीच सत्तापक्षाच्या जवळ गेलो नाही. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशहितासाठी काम करत राहा – अण्णांचा सल्ला
अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सल्ला देताना अण्णा हजारे म्हणाले की, ते आमचे जुने सहकारी आहेत. समाज आणि देशाच्या हितासाठी जे काही करता येईल, ते त्यांनी सातत्याने करत राहावे. वैयक्तिक किंवा पक्षीय हितापेक्षा देशाच्या प्रगतीचा विचार प्राधान्याने करावा, असा संदेश त्यांनी दिला. या निर्णयानंतर दिल्लीच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
