सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लागलेलं असतानाच अॅड. असीम सरोदे यांनी महत्वपूर्ण विधान केलंय. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना कोणाचाही सल्ला घेण्याची गरज नसल्याचं अॅड. असीम सरोदे यांनी म्हटलंय आहे.
Pakistan : इम्रान खानच्या घराला पुन्हा पोलिसांचा घेरा; 30 ते 40 दहशवादी असल्याचा संशय
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा अभ्यास तसेच घटनात्मक तरतुदींनूसारच 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी केलं आहे. त्यावर असीम सरोदेंनी आपली भूमिका स्पष्ट करीत कोणाचाही सल्ला घेण्याची गरज नसल्याचं म्हटलंय.
असीम सरोदे पुढे बोलताना म्हणाले, 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयामध्ये निवडणूक आयोगाचा काहीएक संबंध येत नाही. हा प्रश्न पक्षांतर्गत आहे. आमदारांच्या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानूसारच घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सर्व बाबी स्पष्ट केल्या असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
शेवटच्या दिवसात गिरीश बापट काय बोलायचे, स्वरदा बापट पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलल्या…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक 206 डीमध्ये असं म्हटलंय, विधीमंडळ पक्ष व्हिप नेमू शकत नाही. मूळ राजकीय पक्षच व्हिप नेमू शकतात. विधासभेच्या अध्यक्षांनी मूळ राजकीय पक्षाने नेमलेल्या व्हिपलाच मान्यता दिली पाहिजे, तसेच मुद्दा क्रमांक 111 मध्ये दहाव्या परिशिष्टाबाबत निर्माण झालेला अपात्रतेचा निर्णय घेताना उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हिप कोण त्याआधारेच निर्णय झाला पाहिजे, असंही स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
The Kerala Story कोटी-कोटी उड्डाणे; विरोधानंतरही चित्रपट ठरतोय सुपरहिट
तसेच 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावलेंना शिवसेनेचा व्हिप म्हणून मान्यता दिली. ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तसेच मुद्दा क्रमांक 122 मध्ये अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून मान्यता दिली. अजय चौधरी यांची नियुक्ती मान्य करण्यात आली आहे. मुद्दा क्रमांक 123 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची गटनेता विधानसभेच्या अध्यक्षांनी जी मान्यता दिलीय ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलाय त्याचा परिणाम विधानसभा अध्यक्षांनी स्वत:वर करुन न घेता सर्वोच्च न्यायालयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुनच घेतला पाहिजे, असं असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.
