मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अद्याप राज्यसेवा परिक्षेच्या निर्णयाबाबत स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आले नसून कृषी, वन, अभियांत्रिकीच्या परिक्षा वर्णनात्मक पध्दतीने २०२३ होणार असल्याचं जाहीर केलंय, त्यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. आयोगाने तत्काळ प्रसिध्दीपत्रक काढून संभ्रम दूर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केलीय.
याबाबत पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आले असून पत्रात लोंढे म्हणाले, एमपीएससीने नुकतीच राजपत्रित अधिकारी वर्ग एक आणि वर्ग दोन साठीच्या मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. आयोगामार्फत घेतली जाणारी ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर वर्णनात्मक अर्थात लेखी परीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला असून याची अंमलबजावणी याच वर्षापासून म्हणजे २०२३ मध्ये होणाऱ्या मुख्य परीक्षेपासून करण्याचे ठरवले असल्याचं पत्रात लोंढे यांनी म्हंटलंय.
राज ठाकरेच खऱ्या अर्थाने ‘हिंदूसम्राट’ म्हणत कांचनगिरी माँ यांनी पुन्हा दिलं अयोध्यचं निमंत्रण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २१ जुलै २०२२ रोजी वर्णनात्मक परीक्षेचा इंग्रजीमधील अभ्यासक्रम जाहीर केला त्यानंतर तीन महिन्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२२ मराठीमध्ये अभ्यासक्रम जाहीर केला. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित परीक्षा ४ जून २०२३ रोजी आयोजित केली आहे.
Chinchwad Bypoll उद्धव ठाकरे, अजित पवारांचे ऐकले नाही… राहुल कलाटे रिंगणातच!
तांत्रिक सेवा ज्यामध्ये वनसेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी, यांत्रिकी कृषी सेवा या परीक्षांच्या मुख्य परीक्षेतील अभ्यासक्रम जानेवारी अखेरीस जाहीर केला. परीक्षा तोंडावर आल्या असताना आयोगाने अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. आयोगाने विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत, असंही ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन परीक्षा पद्धतीमधील बदल २०२५ पासून लागू करावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. यासंदर्भात दोन आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत आमची मागणी मान्य केली व त्याची घोषणा देखील केली.
परंतु, यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाने आयोगाला नेमके काय पत्र दिले आहे हे स्पष्ट नाही. म्हणून ‘राज्यसेवा परिक्षेसंदर्भात २०२५ पासूनचा जो निर्णय जाहीर केला त्याचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाने त्वरित जाहीर करावे, असे त्यांना सूचना देण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय.
