Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Shinde ) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( Cabinet Meeting ) मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून आता शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक असणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
विजयबापू शिवतारेंना सतत दमात घेणारे ‘अजितदादा’ आता शांत का?
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून यापुढे सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे ही बंधनकारक करण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सांगण्यात आलं. या निर्णयासह आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
Electoral Bonds : खटले जिंकून देणाऱ्या साळवेंचा युक्तिवाद कुचकामी; सुप्रीम कोर्टाने उडवल्या चिंधड्या
त्यामध्ये बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारकांच्या करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क कमी (गृहनिर्माण विभाग), बंद असलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार (गृहनिर्माण विभाग), एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी (नगरविकास ), मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटींचं अर्थ सहाय्य (नगरविकास विभाग), राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र (राज्य उत्पादन शुल्क), जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता (वित्त वि भाग).
Sudhir Phadke Biopic : महाराष्ट्र दिनी प्रदर्शित होणार ‘स्वरगंधर्व सुधीर फडके’, नवा टिझर रिलीज
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद (गृह विभाग), विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना (विधि व न्याय विभाग), राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (नियोजन विभाग), अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड (सार्वजनिक बांधकाम विभाग),
मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार (नगरविकास विभाग),
शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक (महिला व बालकल्याण विभाग), उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ (ऊर्जा विभाग), 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता (आदिवासी विकास विभाग),आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना (आदिवासी विकास विभाग), राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग). या निर्णयांचा समावेश आहे.
