CM Shinde : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session) नागपुरात सुरू आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी (Old Pension Scheme) करत सरकारची कोंडी केली आहे. त्यावर अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदेंनी काल 13 डिसेंबरला झालेल्या बैठकीतील माहिती दिली. तसेच त्यावर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल. असं अश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
राज्यातील राज्यशासकीय अधिकारी कर्मचारी समन्वय संघटनेने दिलेल्या निवेदनावर माझ्या अध्यक्षतेखाली आमि दोन्ही उमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित काल 13 डिसेंबरला बैठक झाली. यामध्ये जुन्या पेन्शन येजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनावर या अगोदर शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीच्या आहवालावर आणि शासनाच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांना निर्देश दिलेले आहेत.
‘रोहित पवार स्वत:च्या काकाचे नाही होऊ शकत तर..,’; सुनिल शेळकेंचा घणाघात
तसेच अधिकारी कर्मचारी संघटनेने ज्या ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे की, 31 5 2005 पुर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचिकत केलेल्या पदावरील नियुक्त्यांना महाराष्ट्र राज्य नागरीसेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ 26 हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार; अजित पवारांचा ग्वाही
त्याचबरोबर 80 वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करणे यासंदर्भात देखील प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच मृत्यूनंतरचा निवृती वेतनाचा नियम देखील केंद्राप्रमाणे करण्यात येणार आहे. त्यातील महत्त्वाची मागणी असेलल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारने सुबोध कुमार ही समिती स्थापन केली आहे.
त्यांच्या अहवालानुसार त्याचा सविस्तर वित्त विभागाने अभ्यास केल्यानंतर ते त्यांचं मत सादर करतील. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा राखली जाईल यावर सरकर ठाम आहे. असं अश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. तसेच त्यांनी सांगितलं की, यावरचा अंतिम निर्णय हा याच तत्वाशी सुसंगत असेल. तो निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. असही मुंख्यमंत्री म्हणाले.
