Old Pension Scheme : ‘जुन्या पेन्शन योजनेची आश्वासने देऊ नका’; RBI चा सर्व राज्यांना थेट इशारा
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Old Pension Scheme : देशात पुढील वर्षी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Scheme) आश्वासने देऊ नयेत, असा इशाराच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राज्यांना दिला आहे. जुनी पेन्शन योजनेमुळे राज्यांचा खर्च अनेक पटींनी वाढणार असल्याने आरबीआयकडून हा इशारा देण्यात आला आहे.
पहिल्यांदाच आमदार अन् राजस्थानचे मुख्यमंत्री झालेले भजनलाल शर्मा आहेत तरी कोण?
आरबीआयने आपल्या अहवालात नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असा सल्ला आरबीआयने राज्य सरकारांना दिला.
अलीकडेच काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली असून यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबचा समावेश आहे. तसेच कर्नाटकातही ओपीएस आणण्याची चर्चा सुरू आहे. RBI ने राज्यांना नवीन पेन्शन योजना (NPS) सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
रणबीर नंतर तृप्ती डिमरी करणार विकी कौशलसोबत रोमान्स; लवकरच दिसणार एकत्र
आरबीआयने आपल्या अहवालात ‘अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24’ (स्टेट फायनान्स: 2023-24 च्या बजेटचा अभ्यास) प्रसिद्ध करून, सर्व राज्यांनी OPS पुन्हा सुरू केल्यास, त्यांच्यावरील आर्थिक दबाव सुमारे 4.5 पट वाढणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे OPS चा GDP वर नकारात्मक परिणाम होणार असून अतिरिक्त खर्चाचा भार 2060 पर्यंत जीडीपीच्या 0.9 टक्क्यांवर पोहोचणार असल्याचंही आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Weather Update : ऐन थंडीत पाऊसधारा! आज ‘या’ भागात पाऊस लावणार हजेरी
आरबीआयच्या अहवालानुसार, ज्या राज्यांनी OPS पुनर्स्थापित केले आहे, त्याच धर्तीवर इतर राज्यांनीही ते आणण्याचा विचार सुरू केला. तसं झाल्यास राज्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढून विकासकामांवर होणारा खर्च कमी होणार आहे. RBI ने म्हटले आहे की OPS हे अविकसित पाऊल आहे. हे मागील सुधारणांमधून मिळालेले नफा मिटणार आहे. त्यामुळे पुढील पिढीचं नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. अहवालानुसार, OPS ची शेवटची बॅच 2040 च्या सुरुवातीला निवृत्त होणार असून त्यांना 2060 पर्यंत पेन्शन मिळणार आहे.
दरम्यान, पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोकप्रतिनिधींना आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व राज्यांनी आपलं उत्पन्न वाढविण्याचा विचार करावा, असे या अहवालात म्हटले आहे.
