Mahrashtra Politics : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, जिल्हा बँखेचे भक्कम जाळे आहे. या माध्यमातून राजकारणावर जोरदार पकड ठेवण्यात येते. त्यात राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे नेते सर्वात जास्त आहेत. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमध्ये सहकारातील नेते तरले आहेत. या सहकारसम्राटांना धक्का देण्यासाठी भाजपकडून अनेक धक्का तंत्र वापरण्यात आले. सहकारातील अनेक बलाढ्य नेते भाजपने पक्षात घेतले. त्यानंतरही सहकारी संस्था व त्यातील राजकारणात भाजपला मोठे यश मिळाले नाही. त्यामुळे केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून ते खाते अमित शाह यांनी आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे सहकारातील राजकारण्यांना धक्का देण्यासाठी भाजपने सहकाराचेचे हत्यार उपसले आहे.
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात सहकार विभागाशी संबंधीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सक्रीय नसलेल्या सभासदांचा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार व मतदानाचा अधिकार रद्द करण्यात आला. त्यात गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी सहकारी संकुले वगळण्यात आली आहेत. तर सहकारी दूध संघ, सहकारी बँका, साखर कारखाने, विविध कार्यकारी सोसायट्या, सुत गिरण्यांच्या सभासदासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सहकारी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.
काँग्रेसचा प्लॅन फेल! ‘त्या’ वादानंतर सचिन पायलट यांनी केली मोठी घोषणा
हा निर्णय भाजपने मागे एकदा घेतला होता. परंतु गृहनिर्माण संस्था वगळल्या नव्हत्या. या शहरातील भागातील संस्थांच्या सभासदांचा रोष भाजपने ओढून घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय फिरविला होता. आता पुन्हा भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला राजकीय झटका देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी सक्रीय नसलेल्या सभासदांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. संस्थेच्या पाच वार्षिक सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना असक्रीय म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. दूध संघाचे सभासद, साखर कारखान्याचे सभासद हे बैठकांना जात नाहीत. थेट मतदानाला जातात. सहकारी सोसायट्यांकडून होणारे कर्ज वाटप, साखर कारखान्याला जात असलेल्या उसामुळे हे सभासद नेत्यांच्याविरोधात जात नाहीत. त्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निवडणुकीत फायदा होतो, हे उघड आहे.
रुपाली चाकणकरांना आमदार व्हायचं, ‘या’ जागेवरून लढणार निवडणूक
सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर या भागात सहकारी कारखाने असलेल्या नेत्यांचे प्राबल्य आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते जास्त आहेत. अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेस नेत्यांचे सहकारात वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजपला या नेत्यांच्या वर्चस्वाला धक्का लावता येत नाही.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाची बिकट परिस्थिती होती. तरीही राष्ट्रवादीला सहकार पट्ट्याने तारले. काँग्रेसचे काही आमदारही सहकारामुळे निवडून आले होते. सहकारी संस्थेतील सभासद हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पारंपरिक व्होट बँक आहे. त्यामुळे सहकार पट्ट्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांना धक्का देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात २ लाख २३ हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यातील ५४ टक्के गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्या शहरी भागात आहेत. सर्व सहकारी संस्थांतील सभासद ५ कोटी ९० लाख इतके आहेत. त्यामुळे तब्बल तीन कोटी सभासद हे ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. ते कमी झाल्यास सहकारातील नेत्यांना त्याचा फटका बसेल, असा भाजपचा अंदाज आहे.
त्यात भाजप नेत्यांच्या सहकारी कारखान्यांना केंद्र व राज्य सरकार मदत करते, असा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सातत्याने होत आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांच्या दोन सहकारी कारखान्यांना, आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या एका कारखान्याला, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या कारखान्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत करण्यात आली. विरोधातील केवळ धनंजय मुंडे यांच्याच एका कारखान्याला आर्थिक मदत मिळाली आहे.
भाजपशी जुळवून घेणाऱ्या नेत्यांच्या कारखान्याना मदत दिली जाईल. सहकारातील नेते आपल्याकडे आल्यास भाजपला निवडणुका जिंकणे सोपे जाईल, या मागे असा अर्थही निघतो.
या निर्णयाला काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे विरोध करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. सहकारातील संस्था आपल्या हातात येत नाही म्हणून भाजकडून हा डाव खेळण्यात आला. अडचणीत असलेल्या काही कारखान्यांना ५४९ कोटींची मदत देण्यात आली. भाजपमध्ये प्रवेश करणारे, भाजप आमदारांच्या कारखान्याला ही मदत देण्यात आली आहे. केवळ दाखविण्यासाठी एखाद्या विरोधकाच्या कारखान्याला मदत केली जाते, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे.
ग्रामीण भागातील वर्चस्व वाढविण्यासाठी भाजपकडून हे प्रयत्न सुरू असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. या कायद्यात कधी आणि कसा बदल होते. त्यावर भविष्यातील राजकारण अंवलबून असणार असल्याचे बोलले जात आहे.
