उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी (Mumbai) आणि मुंबईतील नागरी विकास प्रकल्पांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अवकाळी पावसामुळे धानाच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मागील वर्षीच्या ७०० रुपयांच्या बोनसऐवजी यंदा १ हजार रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचं प्रस्तावित आहे.
मुंबईत नागरी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या भाडेपट्ट्यावरील (लीज प्लॉट) ८३ कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास प्रामुख्याने समाविष्ट आहे. तसंच, फनेल झोन आणि संरक्षण विभागाच्या निर्बंधांमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी टी.डी.आर (TDR) धोरणात बदल करण्यात येणार आहेत.
OBC आंदोलकांवर हल्ले; धनंजय मुंडेंनी आवाज उठवला, फडणवीसांनी एकाच वाक्यात उत्तर दिलं
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) प्रकल्पांना जलदगती देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणण्यात आला आहे. झोपडपट्टीधारकांना देय असलेले भाडे थकवणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना पुन्हा शहरात आणण्यास मदत होईल, असं उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केलं आहे.
