उद्धव ठाकरे गटाच्या नेंत्यानी जाहीर विधान केली की मुंबईतच येताना तुमची प्रेतं येतील, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या, आमदार तानाजी सावंत यांचं ऑफिस जाळलं गेलं, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आज केला गेला. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आपला युक्तिवाद करत आहेत. त्यावेळी त्यांनी हा मुद्दा मांडला. त्यावर केवळ मेरिटवर म्हणणे मांडा, असे निर्देश घटनापीठाने दिले.
Jethmalani about to read out death threats allegedly given to Eknath Shinde faction.
CJI: Not necessary for you to read these out.
Jethmalani: I'll summarise. (summarises) This is why we were compelled to approach Supreme Court.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर होळीच्या सुट्टींनंतर आजपासून सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरु झाली आहे. या सत्तासंघर्षांवर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे तर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली आहे तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करत आहे.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद करताना पुन्हा एकदा घटनाक्रमाची उजळणी करताना आमदारांची अपात्रतेची नोटीस आणि विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार या मुद्दयांवर युक्तिवाद केला.
Live Blog | सत्तासंघर्षावर आजची सुनावणी संपली, दिवसभरात काय घडलं?
ठाकरे गटाकडून 39 बंडखोर आमदारांपैकी फक्त 16 आमदारांनाच मुद्दाम अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. सर्व 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली नाही. बंडखोर आमदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच केवळ 16 जणांना नोटीस बजावली. काही आमदारांनी परत यावे, या हेतूनेच केवळ 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली.
CJ of Kenya Martha Koome rises, is escorted by the judges on the bench.
Jethmalani resumes after they return: Disqualification notice was only sent to 16 members, which reveals mala fide on his part. 16 would allow their govt to survive.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महेश जेठमलानी म्हणाले की, “विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना कारवाईचा अधिकार राहत नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, न्यायसंगत नाही. येथे अधिकारंचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. यासोबत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सभागृहातच व्हायला हवा.”
