मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी घेतलेला निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बदलवून घेतला आहे. अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शिवाय यातून महायुती सरकारमध्ये आपलाच वरचष्मा राहिलं असं फडणवीसांनी दाखवून दिल्याचीही चर्चा आहे. (Decision taken by Deputy Chief Minister Ajit Pawar has been replaced by Deputy Chief Minister Devendra Fadavis from Chief Minister Eknath Shinde.)
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट काऊंन्सिलने भाजपच्या पाच नेत्यांना मंजूर केलेले कर्ज मिळविण्यासाठी अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी काही अटी घातल्या होत्या. मात्र या अटी आता रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्रातील 6 सहकारी साखर कारखान्यांना 559 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार या भाजप नेत्यांचे हे सर्व साखर कारखाने आहेत.
मात्र हे मंजूर केलेले कर्ज मिळविण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही अटी टाकल्या होत्या. कर्जासाठी कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, कारखान्याच्या संचालकांनी वैयक्तिक सामूहिक जबाबदारी हमीपत्र द्यावे, अशा काही अटी त्यांनी टाकल्या होत्या. मात्र या अटींमुळे भाजपचे नेत्यांची मोठी कोंडी झाली होती. ही कोंडी फोडण्यासाठी रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यानंतर आता या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या काही सहकारी साखर काखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य किंवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील जवळपास दहा ते अकरा सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित भाजपमधील नेत्यांचे प्रयत्न होते. यासाठी या सर्वांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे साकडे घेतले होते.
मात्र हे सहकारी साखर कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करत नसल्याचा दावा करत एनसीडीसीने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने कर्ज फेडीची हमी दिली. यानुसार या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तसंच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या 549 कोटी 54 लाख रुपयांच्या खेळत्या भांडवला साठीच्या कर्जाला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
