Decisions in Maharashtra Cabinet Meeting : आज राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या अनेक घोषणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याात विशेषतः शेतीसंबंधीच्या घोषणांना मंजुरी दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोदींना पाठिंबा देणार की देशातील लोकांना? केजरीवालांचा काँग्रेसला सवाल
या मंत्रिमंडळ बैठकीतमध्ये मंजुर झालेल्या कृषी विभागाच्या घोषणांमध्ये पुढील घोषणांचा समावेश आहे. आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती देखील सुधारण्यात येणार आहे.
Raavrambha: सिनेमॅटिक लिबर्टी घेत इतिहासाची तोडमोड…; ‘रावरंभा’ नेमका कसा आहे? पाहा रिव्ह्यू…
त्याचबरोबर ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार. सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. 22.18 कोटी खर्चास मान्यता देणार. यासारख्या कृषी विभागासंबंधीच्या घोषणाांना या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रवादीत लंकेंना आता टक्कर; लोकसभेसाठी बलाढ्य दावेदार वाढले !
दरम्यान या बैठकीमध्ये इतर अनेक विभागासाठी देखील निर्णय घेण्यात आले आहेत त्यामध्ये कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले जणार. महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबविण्यात येणार. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार.
उद्धव ठाकरेंच्या राक्षसी महत्वाकांक्षीमुळेच… आमदार नितेश राणेंचा हल्लाबोल
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार. बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय घेण्यात आलं. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार. नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात येणार आहे.
