Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल हा काही तासांवर आला आहे. उद्या हा निर्णय लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. आत्तापर्यंत या ऐतिहासिक घटनेत काय झाले, ते आपण जाणून घेणार आहोत.
मागच्या वर्षी 2022 सालच्या जून महिन्यात विधान परिषदेची निवडणूक पार पडली. या निवडणूकीत भाजपचे उमेदवार प्रसाद लाड यांचा विजय झाला तर काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हांडोरे यांनी पराभवाला सामोरे जावे लागले. यावेळी संख्याबळ कमी असताना देखील लाड यांचा विजय झाला होता. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे हे आमदारांसह सुरतच्या दिशेने रवाना झाल्याची बातमी आली व महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप झाला.
या घटनेनंतरच महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली. शिवसेनेमध्ये अंतर्गत गृहयुद्ध सुरु झाले. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपापले व्हीप जारी केले. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास अपात्रतेची कारवाई होईल, असे इशारे देण्यात आले. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस आणली. यानंतर ही केस 25 जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.
सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम
25 जून 2022- एकनाथ शिंदे व 16 आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुभाष देसाई विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र या नावाने ही याचिका नोंदवण्यात आली. तर दुसरीकडे उपाध्यक्षांच्या विरोधात 22 जूनलाच अविश्वासाची नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे त्यांना हा अधिकार नाही असा पवित्रा शिंदे गटानं घेतला. तसेच नियमानुसार सात दिवसांचा वेळी हवा असताना फक्त 2 दिवस वेळ दिल्याचा आरोप करण्यात आला.
27 जून 2022- या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्टीकालीन घटनापीठाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. शिंदे आणि 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीवर उत्तरासाठी दिलेला 2 दिवसांचा अवधी अपुरा असल्याचं म्हटलं आणि ही मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवून दिली. यावेळेचा भाजपने फायदा घेत तातडीने हालचाली सुरु केल्या. ठाकरे सरकारनं बहुमत गमावल्याचा आरोप करत राजभवनावर एक पत्र दिले. यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.
29 जून 2022- ठाकरे गटानं राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात कोर्टात दाद मागितली. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना ही बहुमत चाचणी होऊ नये अशी विनंती केली. पण कोर्टानं ती फेटाळली. कोर्टानं बहुमत चाचणी थांबवली नाही पण अपात्रेबाबत जे काही होईल ते कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन असेल असे म्हटले.
कोर्टाच्या या निर्णयाने नव्या सरकारचा स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. 30 जून रोजी बहुमत चाचणी होणे अपेक्षित होते. पण त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर एकनाथ शिंदे हे गुवाहाटीवरून गोवा मार्गे मुंबईत दाखल झाले. यानंतर नवीन सरकारचा शपथविधी झाला. फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असे वाटत असताना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी फडणवीस यांनी आपण सरकारमध्ये राहणार नसण्याचे जाहीर केले होते. पण भाजप नेतृत्वाने सूचना केल्यानंतर फडणवीस हे राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले.
आदित्य ठाकरेंनी भांडूपला जाऊन… राज्यपालांच्या भेटीनंतर आमदार शिरसाटांची सडकून टीका
3 जुलै 2022- या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. भाजपकडून राहुल नार्वेकर तर महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी हे विधानसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार होते. या निवडणुकीत शिंदेंसह 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 39 आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना सांगितले. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्ड वर घेण्याची विनंती केली.
सत्ता संघर्षाच्या या प्रकरणात एकूण तीन न्यायपीठांसमोर सुनावणी झाली. पहिली सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठाने अपात्रतेसाठी 12 जुलै पर्यंतची मुदत वाढवली आणि बहुमत चाचणीलाही मंजुरी दिली.
यानंतर हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासमोर आलं. हे न्यायमूर्तींचं खंडपीठ होतं. 11 जुलै 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या काळामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीष रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. याकाळता कोणताही मोठा निर्णय झाला नाही पण हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय याच काळामध्ये झाला.
7 सप्टेंबर 2022- घटनापीठाची पहिली सुनावणी झाली. पहिला मुद्दा निवडणूक आयोगाचा आला. निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय व्हायला पाहिजे असं शिंदे गटाने म्हटलं.
28 सप्टेंबर 2022- निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घ्यायला घटनापीठानं मुभा दिली.
यानंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे कामकाज लांबणीवर पडत राहिलं. शेवटी 10 जानेवारी रोजी घटनापीठानं जाहीर केलं की 14 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी करु. 14 फेब्रुवारीपासून घटनापीठाच्या कामकाजाला सलग सुरुवात झाली. पहिला मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या निकालाच्या फेरविचाराचा. ठाकरे गटानंच मागणी केली की हा मुद्दा 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जायला हवा. 14, 15, 16 फेब्रुवारी अशा सलग तीन दिवस यावर युक्तिवाद झाले. 17 फेब्रुवारी रोजी घटनापीठानं निकाल 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचची मागणी तूर्तास फेटाळली. गरज वाटली तर सुनावणीच्या दरम्यानच याबाबत विचार करु असं घटनापीठानं म्हटलं.
त्यानंतर 21 फेब्रुवारी ते 16 मार्च सुप्रीम कोर्टानं प्रत्येक आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी केली आणि 16 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. 21 फेब्रुवारी 23 फेब्रुवारी – पहिले तीन दिवस ठाकरे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद झाले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. सुप्रीम कोर्टाच्या दोन निकालांनीच ही घटनाबाह्य स्थिती निर्माण केली आहे, त्यामुळे कोर्टानंच आता ही परिस्थिती पूर्ववत करावी असं सिब्बल यांनी म्हटलं.
तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं मोठं विधान
पक्षांतर बंदी कायद्याला असा हरताळ फासला गेला तर उद्या देशात राजकीय पक्ष ही व्यवस्थाच शिल्लक राहणार नाही असंही त्यांनी कोर्टाला म्हटलं. 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील हरीश साळवी, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे अपात्रतेचा विषयच इथे लागू होत नाही असा युक्तीवाद साळवींनी केला. पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर्गत लोकशाहीला विरोध करु शकत नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, तर पक्षात राहूनच आमची भूमिका मांडलेली आहे असा दावा कोर्टासमोर केला.
14 फेब्रुवारीपासून 12 दिवस 48 तास कामकाज करत सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी पूर्ण झाली. 9 महिन्यानंतर ही सुनावणी सुरु झाली आणि आता साहजिकच सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती निकालाची. संबंध देशाचे या निवाड्याकडे लक्ष लागले आहे. आगामी 25 ते 30 वर्षांच्या राजकारणावर परिणाम करणारा हा निकाल असणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
