CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Chief Minister Eknath Shinde) आज बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन (BAMS) पदवीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी आता राज्यातून प्रवेश मिळणार आहे.
अहमदशाह अब्दालीच्या नावावरून राजकारण तापलं, जाणून घ्या कोण होता अब्दाली?
बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन (#बीएएमएस) पदवीधारक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी घेतला आहे. अन्य राज्यातून आयुर्वेद पदवीधारक महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कोट्यातून आता संधी मिळणार आहे. pic.twitter.com/Vu6jbFUj5t
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 3, 2024
महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या परंतु इतर राज्यातून BAMS केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळत नव्हता.
मात्र, आज वर्षा बंगल्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. या बैठकीत त्यांना बीएएमएस विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडे मांडला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांना आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमावलीत आवश्यक ते बदल करून मान्यतेसाठी ते लगेच सादर करण्याचे निर्देश दिले.
इतर राज्यातून बीएएमएस केलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील 85% कोटा (शासकीय आणि खाजगी अनुदानित) आणि 70% कोटा (खाजगी विनाअनुदानित) या कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी संधी मिळणार आहे.
आयपीएस विश्वास नांगरे पाटलांचे नाव वापरत महिलेची फसवणूक, 23 लाखांनी घातला गंडा
दरम्यान, शनिवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीला मनसे नेते बाळा नांदगावकर, आमदार राजू पाटील, मनसेचे माजी आमदार नितीन सरदेसाई, प्रवक्ते संदीप देशपांडे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्य प्रशासनातील मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वलसा नायर सिंग, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, तसेच वित्त विभाग, गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
