विरोधी पक्षांना आणखी एक मोठा धक्का; प्रतोदांनाही आता मंत्रिपदाचा दर्जा आणि सुविधा नाहीत.

opposition parties no longer have the status and privileges of a minister : राज्यात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू असतानाच आता विरोधी पक्षांच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रिपदाचा दर्जा आणि त्यासोबतच्या सुविधांवरही गंडांतर आले आहे. सत्ताधारी पक्षांव्यतिरिक्त ज्या पक्षांकडे संबंधित सभागृहातील किमान 10 टक्के सदस्यसंख्या असेल, अशाच पक्षांच्या प्रतोदांना मंत्रिपदाचा दर्जा आणि सुविधा मिळतील, अशी अट राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने घातली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जाहीर करण्यात आला.

नोव्हेंबर 2024 मध्ये 15वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर आजतागायत विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नियुक्त झालेला नाही. महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाकडे विधानसभा सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के आमदार नसल्याने विरोधी बाकावरील आघाडीची विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शिवसेना उबाठाचे अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्यानंतर हे पद भरले गेलेले नाही. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानपरिषदेत काँग्रेसचे संख्याबळ घटले असून, त्यामुळे नजीकच्या काळात काँग्रेसला विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

मोठी बातमी! मुंबईत एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवारावर चाकू हल्ला; प्रकृती गंभीर

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद आणि एक प्रतोद असतो. २०१७ साली मुख्य प्रतोदाला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा, तर प्रतोदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य प्रतोदाला प्रतिमाह 25 हजार रुपये, तर प्रतोदाला 20 हजार रुपये मानधन दिले जात होते. मुंबई अधिवेशनासाठी अनुक्रमे 25 हजार आणि 20 हजार रुपयांचा वाहन भत्ता, नागपूर अधिवेशनात वाहन व्यवस्था, तसेच अधिवेशन काळात विधानभवनात कार्यालय, दूरध्वनी सेवा, एक स्वीय सहायक, एक लिपीक-टंकलेखक आणि एक शिपाई अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या.

मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार, विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षांकडे आवश्यक 10 टक्के संख्याबळ नसल्याने, विरोधी बाकावरील कोणत्याही पक्षाच्या प्रतोदांना आता मंत्रिपदाचा दर्जा तसेच संबंधित सुविधा मिळणार नाहीत. या निर्णयामुळे आधीच संख्याबळाच्या अडचणीत असलेल्या विरोधी पक्षांना आणखी मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.