फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गड-किल्ले, स्मारकांवरील अतिक्रमणं रोखण्यासाठी समिती नेमणार

Fadnavis government’s decision Committee appointed to prevent encroachment on fort and fort monuments : राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आठवड्यातील मंगळवारी बैठक पार पडत असते. यावेळी आज बुधवारी ही बैठक झाली. त्यामध्ये दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि गड-किल्ल स्मारकांवरील अतिक्रमणं याबाबत सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.

फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय!

निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखणार

राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापुर्वीच्या (दि. २० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्व गड-किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.

काय म्हणाले नितेश राणे?

कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे की, गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कमिटी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सहअध्यक्ष महसूल मंत्री, वन मंत्री, बंदरे मंत्री आहेत. ऐतिहासिक आणि महत्वाचे काम करण्यासाठी ही कमिटी स्थापन केली आहे. मी देखील त्या कमिटीमध्ये आहे. ⁠इतिहास पुसण्याचे काम जिहादी मानसिकतेची लोक करत आहेत. ⁠थडग्यांवर हिरवी चादर टाकली जाते. हिरवी काढायला गेले तर लोक जमा होतात. गोंधळ केला जातो. मात्र आता सरकारच्या निर्णयाच्या संधीच सोनं करण्याचं काम केले जाणार आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दुसरा मोठा दावा; ऑपरेशन सिंदूरबद्दल काय म्हणाले?

⁠थडगे किंवा अनधिकृत बांधकाम केले जाते अनेक वेळा हत्यारे सापडले आहेत. आमच्या गडकिल्ल्यांवर कोणाची वाकडी नजर बघता कामा नये. आताच हिरवी चादर गुंडाळा नाही तर उद्या आम्ही कोणाला एकणार नाही. हिंदू राष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शंभू राजे आहेत हिरवी चादर हटविण्यासाठी कोणाचा हस्तक्षेप केला जाणार नाही. ⁠उद्या पासून एक्शन सुरू होणार आहे. आमची लोक सदस्य आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदुत्व ह्या विषयावर तडजोड केली जाणार नाही.