Salil Deshmukh : ज्या पध्दतीने अयोध्या येथील राम मंदीराचा मुद्दा होता त्याच धर्तीवर काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा. या गंभीर बाबीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) युवा नेता जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख (Salil Deshmukh) यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत न्यायालयात प्रलंबीत असलेली केस सुरु केली. आज 01 जुलै रोज मंगळवारला याचा निकाल लागला असून हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या (High Court) मुंबई खंडपीठाने दिला. आता एमएआयडीसीच्या (MIDC) माध्यमातुन या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत सलील देशमुख यांनी व्यक्त केले.
काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया कारखाना हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहीला आहे. हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणातुन अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. या भागाचे आमदार असतांना अनिल देशमुख यांनी सुध्दा त्यांचे प्रयत्न सुरुच ठेवले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजपाचे सरकार आले आणि अनिल देशमुख यांचा सुध्दा पराजय झाला होता. याच काळात हा प्रकल्प सुरु करण्याचे भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन सुध्दा दिले होते किंबहुना याच मुद्द्यावर त्यावेळीची निवडणूक गाजली होती.
परंतु राज्यासह देशात पाच वर्ष भाजपाची सरकार राहुन सुध्दा या प्रकल्पाचे संदर्भात एक इंच सुध्दा काम झाले नाही. ज्या मुद्दयावर भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते त्याचा विसर तर त्यांना पडलाच परंतु 2019 च्या निवडणुकीत सुध्दा त्यांनी हा मुद्दा समोर आणला होता. हा प्रकल्प सुरु व्हावा ही इच्छा अनिल देशमुख व सलील देशमुख यांची होती. 2019 ला निवडणुक जिंकताच अनिल देशमुख यांनी परत न्यायालयात असलेल्या या प्रकल्पाचा संदर्भातील संपुर्ण आढावा घेतला. एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालविण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक इं. प्रा. लि. कंपनीला दिला होता. संत्रावर प्रक्रिया होवून काटोल व नरखेड तालुक्यासह विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा व्हावा, या दुष्टीकोणातुन संबधीत कंपनी कोणतेही काम करीत नव्हती. हाच मुद्दा घेवून अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केली. परंतु दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. असे असतांनाही सलील देशमुख यांनी अनिल देशमुख यांनी सुरु केलेली लढाई पुढे सुरुच ठेवली.
अनेक वेळा एमएआयडीच्या कृषी उदयोग भवन मुंबई येथे कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठकी घेतल्या. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपिठात या प्रकरणाच्या जवळपास 44 तारखा झाल्यात या सर्व तारखांवर मी स्वतः उपस्थित होतो. अशी माहीती सलिल देशमुख यांनी दिली.
न्यायालयात ही लढाई लढण्यासाठी काटोल नरखेड तालुक्यातील सपुर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने वरीष्ठ वकील महेश शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी न्यायालयात योग्य ती बाजुन मांडत हा प्रकल्प सांयटेक्निक इं.प्रा.लि.कंपनी चालवित नसल्याने तो एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करावी असा युक्तीवाद केला.
वारी दरम्यान वारकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास 4 लाखांची मदत; राज्य सरकारची मोठी घोषणा
न्यायालयाने दोन्ही बाजु ऐकून घेतल्या नंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यानी प्रकल्प आता एमएआयडीसीला 4 आठवड्यात हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करीत सलील देशमुख यांनी लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणतुन प्रयत्न करण्यात येतील असे सांगीतले.
