सरकारची तत्परता नव्हे तर लाचारी; जरांगे पाटलांच उपोषण स्थगित होताच सरकारवर लक्ष्मण हाके भडकले 

Laxman Hake On Manoj Jarange : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काही प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा आदोलक मनोज जरागे यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये अडीच तास झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच सातारा गॅझेट संदर्भातील प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आले आहे असं देखील यावेळी जरांगे पाटील यांनी माहिती दिली.

तर दुसरीकडे आता मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी उपोषण स्थगित करताच ओबीसी (OBC) नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जरांगे यांचं उपोषण कोणाचं तरी पॉलिटिकल कोअर सेट करण्यासाठीचं नियोजित आंदोलन होता असा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे.

माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, मनोज जरांगे यांचा उपोषण कोणाचं तरी पॉलिटिकल कोअर सेट करण्यासाठीचं आयोजित आंदोलन होतं. जरांगे उन्हात बसले म्हणून या शासनाने ही तत्परता दाखवली. ही शासनाची तत्परता नव्हती तर त्यांची लाचारी बघायला मिळाली अशी टीका लक्ष्मण हाके यांनी माध्यमांशी बोलताना केली आहे.

मनोज जरांगेंनी उपोषण घेतलं मागे

मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्यासोबत मनोज जरांगे पाटील यांची तब्बल अडीच तास चर्चा झाल्यानंतर जरांगेंनी यांनी मध्यरात्री 1.15 वाजता उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. उपोषणानंतर जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावली असल्याची माहिती समोर येत आहे. माहितीनुसार, राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येण्यापूर्वी जरांगेंना उलट्यांचा त्रास होता. सध्या त्यांच्यावर संभाजीनगरमधील एका रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे आगमन; मुंबईसह कोकणातील अनेक जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी जात प्रमाणपत्र द्या – मनोज जरांगे पाटील

उपोषण मागे घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण अभ्यासकांच्या संमतीने सरकराचा मसुदा स्वीकारला आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांना शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शासनाने स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात किंवा त्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करावेत असं माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.