सरकारने मान्य केल्या मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या; अडीच तासांच्या चर्चेनंतर उपोषण स्थगित

सूचना मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी ग्रहण करून जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.

Manoj Jarange’s hunger strike stop : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. सातारा गॅझेट संदर्भातील प्रक्रियेसाठी सरकारला एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जारी होण्याची शक्यता आहे.

मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये सुमारे अडीच तास सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी सरकारच्या मसुद्यात काही सुधारणा सुचवल्या. सरकारने त्या सूचना मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी ग्रहण करून जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. उपोषण स्थगित झाल्यानंतर उपस्थित महिलांनी जरांगे यांचे औक्षण केले. त्यानंतर ते उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी हॉस्पिटलकडे रवाना झाले.

उपोषण सोडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण अभ्यासकांच्या संमतीने सरकारचा मसुदा स्वीकारण्यात आला आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांना शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शासनाने स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात किंवा त्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

फक्त श्रेय घेण्यासाठी जो-तो जरांगेंना भेटतोय, सरकारकडून मराठ्यांच्या प्रश्नांना विलंब; नारायण राणेंचा घरचा आहेर

सरकारने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर जाहीर करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यापैकी आतापर्यंत 39 लाख नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून, उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांनाही लवकरात लवकर प्रमाणपत्रे देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त दर 15 दिवसांनी आढावा घेणार आहेत. पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांना पुढील 15 दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाणार असून, मराठा समाजाच्या विविध महामंडळांसाठी विशेष निधीची तरतूदही केली जाणार आहे.

तसेच नागरिकांच्या तक्रारी व अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी लवकरच विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.

संबंधित बातम्या