Manikrao Kokate another Controversial Statement : राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे सातत्याने (Manikrao Kokate) वादग्रस्त वक्तव्यांनी चर्चेत आहेत. विधिमंडळात रमी खेळतानाचा त्यांचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात (Maharashtra Politics) वादळ आलं. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी देखील कोकाटे यांच्यावर टीका केली. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली. कोकाटे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात असतानाच कोकाटे यांचे आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य समोर आले आहे. आज सकाळी कोकाटे यांनी पत्रकार परिषदेतच एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं.
राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना आणली होती. यावर बोलताना कोकाटे म्हणाले, की हल्ली भिकारीही एक रुपया घेत नाही. पण आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा दिला. शेतकऱ्यांना आम्ही एक रुपया देत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांकडून एक रुपया घेतो. म्हणजे भिकारी कोण तर शासन आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने आता नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
कोकाटे पुढे म्हणाले, माझ्या काळात पीकविमा योजनेत बोगस अर्ज सापडले. मी ते अर्ज तत्काळ रद्द केले. मी 52 जीआर काढले. सर्वात जास्त निर्णय घेतले. आतापर्यंत एकही कृषिमंत्री संशोधन केंद्रावर गेला नाही पण मी गेलो. मी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो. प्रत्येक गावात हवामान विभाग स्थापन व्हावे ही माझी मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत आहे असे कोकाटे म्हणाले.
पत्त्याची जाहिरात स्किप करायला 42 सेकंद? रोहित पवारांचा कोकाटेंवर दुसरा बॉम्ब!
दरम्यान, कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या वक्तव्यावर आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. कोकाटे नेमकं काय बोलले ते मी ऐकलेलं नाही. पण जर त्यांनी असं वक्तव्य केलं असेल तर मंत्र्यांनी असं वक्तव्य करणं अतिशय चुकीचं आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मंत्री कोकाटे यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली.
पीकविमा योजनेच्या संदर्भात आपण जाणीवपू्र्वक निर्णय घेतला. कारण या योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला असला तरी त्याचा अधिक फायदा हा कंपन्यांनी घेतला आहे. ही बाब लक्षात आली. त्यामुळे योजनेची पद्धत बदलली. यानंतर दुसरा निर्णय घेतला तो म्हणजे शेतकऱ्यांना तर मदत करुच त्याचबरोबर दरवर्शी शेतीत पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकार करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी या वर्षापासून करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
