Vijay Wadettiwar : विधिमंडळात जनसुरक्षा विधेयकावेळी काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार गैरहजर (Vijay Wadettiwar) होते. त्यांच्या गैरहजेरीमुळे या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून प्रखर विरोध झाला नाही. विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाला. आता या घडामोडींवर काँग्रेस हायकमांडचे लक्ष गेले आहे. या प्रकरणी आता वडेट्टीवार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांडकडून वडेट्टीवार यांना आता नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, नोटीस मिळाल्याच्या चर्चा वडेट्टीवारांनी नाकारल्या. मला हायकमांडकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही अशी प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी दिली.
जनसुरक्षा विधेयकासारखे महत्वाचे विधेयक ज्या दिवशी सभागृहात मांडण्यात आले त्या दिवशी विजय वडेट्टीवार गैरहजर होते. त्यांच्या या कृतीमुळे पक्षाचे आमदार देखील संभ्रमात पडले. काँग्रेसकडून विरोध न झाल्याने पक्षाच्या भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात आली. यामुळे आमदारांनाही नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे समजले नाही. विधेयक पास झाल्यानंतर आमदारांना विधेयकाविषयीची भूमिका सांगण्यात आली. ज्याचा नंतर काहीही उपयोग झाला नाही. या विधेयकाला फक्त कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमदार विनोद निकोले यांच्याकडूनच विरोध झाला. याच सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडकडून वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
खासदार होताच उज्ज्वल निकमांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, ‘लोकसभेच्या निवडणुकीत..’
दुसऱ्या बाजूला ‘जनसुरक्षा विधेयक 2025’ महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाचे उद्दिष्ट ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संरक्षण, समाजविघातक प्रवृत्तींचा बंदोबस्त आणि सार्वजनिक ठिकाणी हिंसक किंवा भडकावू कृत्यांना आळा घालणे आहे. पंरतु, विरोधकांनी मात्र या विधेयकाने आता कायद्यांतर्गतच अत्याचारी राजवटीला सुरुवात होईल अशी घणाघाती टीका केली. या कायद्याचा गैरवापर सरकार टीकाकारांच्या विरुद्ध करू शकते. मात्र, गृहमंत्री फडवणीस यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “हा कायदा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी आहे. निरपराध नागरिकांवर कारवाई होणार नाही याची संपूर्ण दक्षता घेतली जाईल.
जनसुरक्षा कायदा 2025 (Maharashtra Public Security Act 2025) हा एक प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार जर सरकारला वाटत असेल की एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते. याच स्वरूपाच्या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. म्हणूनच हा कायदा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक प्रभावी कायदा असेल असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.
