Maharashtra Assembly Session : राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) आजपासून सुरू झालं. या अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी (Ajit Pawar) आर्थिक वर्ष 2023-24 चा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार राज्याची अर्थव्यवस्था 7.6 टक्के दराने प्रगती करेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही 7.6 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षांनी जोरदार घोषणा देत सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला.
सन 2011 -12 ते 2022-23 मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा 13.9 टक्के असून त्या पाठोपाठ तामिळनाडूचा (8.7 टक्के) हिस्सा आहे. 2023-24 च्य पूर्वानुमानुसार राज्य अर्थव्यवस्था 7.6 टक्के तर देशाची अर्थव्यवस्थाही 7.6 टक्क वाढणे अपेक्षित आहे. या अहवालानुसार कृषी व निगडीत कार्यात राज्यात 1.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात 7.6 टक्के तर सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या अहवालानुसार राज्याचं स्थूल आर्थिक उत्पन्न 40.44 लाख कोटी रुपये इतकं आहे.
Maharashtra Politics : लोकसभेनंतर फासे फिरले; राज्यातील आमदारांना मंत्रिपदात ‘नो इंट्रेस्ट’
राज्याच्या वस्तूनिर्माण क्षेत्रात 7.5 टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात 6.2 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स, साठवण आणि दळणवळण, प्रसारण संबंधित सेवा या क्षेत्रात 6.6 टक्के, वित्तीय स्थावर मालमत्ता, व्यावसायिक सेवा 10.1 टक्के, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा आणि इतर सेवा 7.6 टक्के अपेक्षित असून परिणामी सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
सन 2023-24 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2 लाख 77 हजार 603 इतके अंदाजित असून सन 2022-23 मध्ये 2 लाख 52 हजार 389 रुपये इतके होते. सन 2022-23 मध्ये दरडोई उत्पन्नात तेलंगाणा राज्य प्रथम क्रमांकावर होते. त्याखालोखाल कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू, गुजरात ही राज्ये होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर होते.
या आर्थिक वर्षात राज्याच्या विकासात सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक राहिला. हा वाटा जवळपास 63.8 टक्के इतका राहिला. त्याखालोखाल उद्योग क्षेत्राचा वाटा 25 टक्के इतका होता. मागील दहा वर्षांचा विचार केला तर राज्याच्या विकासात सेवा क्षेत्राचा सरासरी 57.1 टक्के हिस्सा राहिला त्याखालोखाल उद्योग क्षेत्राचा वाटा 30.9 टक्के इतका राहिला. यानंतर कृषी आणि त्याच्याशी निगडीत अन्य क्षेत्रांची हिस्सेदारी 12 टक्के राहिली.
Maharashtra Exit Poll : महाराष्ट्रात महायुतीला धक्का! पवार- ठाकरे यांची कमाल; वाचा आकडे
राज्याच्या कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पिकांच्या विभागात 1.5 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. वनसंवर्धनात 9.2 टक्के, मासेमारी व जलसंवर्धन 2.9 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 7.6 टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात 7.5 टक्के, बांधकाम क्षेत्रात 6.2 टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स आणि उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण, दळणवळण, प्रसारणाशी संबंधित सेवांमध्ये 6.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. वित्तीय, स्थावर मालमत्ता आण अन्य प्रकारच्य सेवांमध्ये 7.6 टक्के तर सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
