साईबाबांच्या मूर्ती हिंदू मंदिरांमधून हटवा, उच्च न्यायालयात याचिका, सरकारला नोटीस

Madras High Court : आज मद्रास उच्च न्यायालयात (Madras High Court) हिंदू धार्मिक आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स (HR&CE) विभागाद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रशासित मंदिरांमधून साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) मूर्ती काढून टाकण्यात यावी या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आर महादेवन (R Mahadevan) यांनी स्वीकारली असून यावर तामिळनाडू सरकार (Government of Tamil Nadu) आणि एचआर आणि सीई विभाग या दोघांनाही नोटीस बजावल्या आहेत. कोईम्बतूरचे रहिवासी डी सुरेशबाबू (D Sureshbabu) यांनी ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एचआर आणि सीई विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सात ते आठ मंदिरांमध्ये साईबाबांच्या पांढऱ्या संगमरवरी मूर्ती ठेवले आहे मात्र असं करणे सनातन धर्माच्या विरोधात आहे. मंदिरे फक्त देवतांसाठी आहेत. देव मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी नाही. असं त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे HR&CE अंतर्गत असलेल्या मंदिरांमधील साईबाबांच्या मूर्ती हटविण्याचे निर्देश एचआर आणि सीई विभागाला देण्यात यावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

डी सुरेशबाबू यांनी या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या एचआर आणि सीई विभागाने अशा मूर्तींच्या स्थापनेविरूद्ध योग्य पावले उचलायला हवी होती मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही तसेच विभागाकडे निवेदन पाठवून देखील त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. असं देखील ते म्हणाले.

तसेच या याचिकेत असं देखील सांगण्यात आले आहे की, साई बाबा, ज्यांना संत म्हणून सर्वत्र आदर आहे ते मुस्लिम धर्माचे होते. याच बरोबर त्यांचे खरे नाव कोणाला माहिती नाही. त्यांचे मुस्लिमांसह अनेक धर्मांचे अनुयायी आहेत. तसेच साई बाबांनी अनेकदा अल्लाह आणि कुराण बद्दल भाष्य केले होते. त्यामुळे मंदिरांमधून साईबाबांच्या मूर्ती काढून टाकण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

Ind vs Aus 2024 : रोहितचा ‘फेअरलेस’ खेळ अन् ‘बापू’चा मॅच फिरवणाऱ्या कॅचने केला ऑस्ट्रेलियाचा गेम

या प्रकरणात सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शफीक यांच्या खंडपीठाने एचआर आणि सीई विभागाकडून राज्य सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले.