सर्वोच्च न्यायालयाचा तामिळनाडू सरकारला झटका! RSS ला रुट मार्चची परवानगी…

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) रुट मार्च काढण्यासाठी परवानगी दिली आहे. रुटमार्चसंदर्भातला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित ठेवला असून सर्वोच्च न्यायायलायच्या निर्णयानंतर तामिळनाडू सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

तामिळनाडूमध्ये 27 मार्चला काढण्यात येणाऱ्या आरएसएसच्या (RSS) रुटमार्चला मद्राल उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. त्याविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता.

आईच्या वाढदिवशी सिद्धार्थ चांदेकरने केली खास पोस्ट; निवांत बसल्याचा फोटो शेअर करताना म्हणाला…

न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली असून राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला आहे. सुनावणीदरम्यान रोहतगी म्हणाले, मार्च न काढण्यासाठी पूर्ण अधिकार असू शकतो तर रुटमार्चवर प्रतिबंध असू शकत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

तसेच एखाद्या संघटनेला रुटमार्च काढण्याचा अधिकार नाही का? राज्य सरकारने आरएसएसला विशेष मार्गाने मार्च काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानूसार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इतर भागांत अशा मार्चचे आयोजन बंद जागेवर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

20 हजार कोटी कुठून आले ? ; हा घ्या हिशोब ! राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर अदानी ग्रुपने दिले उत्तर

आरएसएसकडून वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी म्हणाले, अनुच्छेद 19 (1) (बी) कुठल्याही शस्त्राविना शांततेच्या मार्गाने एकत्र येण्यासाठी कोणत्याही आधारवर परवानगी नाकरण्यात येऊ शकत नाही.

४१ जणांनी केली होती आत्महत्या : तामिळनाडूत आता ‘यावर’ पूर्णत: बंदी…

अलीकडेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावरही बंदी घालण्यात आल्याच्या कारणावरून काही भागात आरएसएसने मोर्चे काढण्यावर सरकारच्या बंदीबाबत त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्या भागातून हे मोर्चे काढण्यात आले होते त्या भागातून हिंसाचाराची एकही घटना घडलेली नाही. संघ स्वयंसेवक जिथे शांतपणे बसले होते तिथे त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचे जेठमलानी म्हणाले आहेत.

प्रतिबंधित, दहशतवादी गट संघटनेच्या सदस्यांवर हल्ले करत राहिला आणि कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली गेली नाही ही बाब गंभीर चिंतेची बाब आहे. विशेषत: जेव्हा राज्य सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. पण, एकतर ते त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, किंवा ते त्यावर नियंत्रण ठेवू इच्छित नाहीत, कारण त्यांची सहानुभूती पीएफआयशी असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

3 मार्च रोजी तामिळनाडू सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) प्रस्तावित ‘रूट मार्च’ आणि 5 मार्च रोजी राज्यभर जाहीर सभांना परवानगी देण्यास आमचा पूर्णपणे विरोध नाही, परंतु राज्य सरकारने गुप्तचर माहिती स्वीकारली होती. हा कार्यक्रम राज्यातील प्रत्येक गल्ली, कानाकोपऱ्यात आयोजित करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असेही नमूद केले आहे.