४१ जणांनी केली होती आत्महत्या : तामिळनाडूत आता ‘यावर’ पूर्णत: बंदी…

Tamilnadu Breaking : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन सरकारने सोमवारी राज्याच्या विधानसभेत राज्यपालांना मुदत निश्चित करण्याची विनंती करणारा ठराव मांडला. त्यानंतर राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तातडीने त्यावर सही केली आहे. आता हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकार तसेच राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे.

ऑनलाइन जुगारात पैसे गमावल्यानंतर तामिळनाडूमध्ये अलीकडेच ४१ जणांनी आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर स्टॅलिन सरकारने ते रोखण्यासाठी पावले उचलत विधेयक आणले. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ऑनलाइन जुगार प्रतिबंधक विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवले गेले होते. २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्यपालांनी यावर स्पष्टीकरण मागितले होते. यानंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले. परंतु, १३१ दिवसांनंतर ते ६ मार्च २०२३ रोजी स्पष्टीकरणासाठी परत करण्यात आले. ज्याला अनेक सदस्यांनी विरोध केला होता.

गेल्या महिन्यात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १३१ दिवसांनी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी परत केले होते. यानंतर स्टॅलिन मंत्रिमंडळाने ते मंजूर केले. तसेच पुन्हा राज्यपालांकडे ते पाठवले. स्टालिन सरकारने सोमवारी राज्य विधानसभेत केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना मुदत निश्चित करण्याची विनंती केल्यानंतर राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी ते मंजूर केले आहे.

Gandhi Vs Adani : राहुल गांधींचे आरोप! अडाणींने दिले प्रथमच प्रत्युत्तर… – Letsupp

केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी तामिळनाडूच्या राज्यपालांना ठराविक कालावधीत विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी तातडीने योग्य निर्देश जारी करावेत, असे आवाहन करण्यात आले होते. कारण राज्यपाल आर. एन. रवी हे विधेयके प्रदीर्घ काळ आपल्याकडेच ठेवत होते. याविरोधात स्टॅलिन सरकारने सोमवारी विधानसभेत ठराव मांडला. 

तामिळनाडूचे मंत्री दुराई मुरुगन यांनी विधानसभेत हा ठराव मांडला. विधानसभेची विधायक शक्ती प्रस्थापित करण्यासाठी आणि राज्यपालांना लोकांच्या हिताच्या विरोधात काम करण्यापासून रोखण्यासाठी, त्यांनी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना ताबडतोब मंजुरी देण्याची विनंती केली. 

जे लोकांच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहेत. ते लवकर थांबवावे, असे स्टॅलिन यांनी विधानसभेत आपल्या भाषणात म्हटले होते. द्रमुक आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्याचवेळी अण्णाद्रमुकच्या आमदारांनी त्यांना बोलण्यासाठी वेळ दिला नसल्याचा आरोप केला आणि ते सभागृहातून बाहेर पडले.