Maharashtra Politics : लोकसभेनंतर फासे फिरले; राज्यातील आमदारांना मंत्रिपदात ‘नो इंट्रेस्ट’

मुंबई : लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये (Loksabha Election) राज्यात महायुतीला हवे तसे यश मिळवता आले नाही. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांनी डोकं वर काढले आहे. मात्र, या चर्चांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांतील आमदारांना मंत्रिपदात कोणताही रस नसल्याचे चित्र आहे. आमदारकी टिकली तर, मंत्रीही होता येईल असे मत अनेक आमदारांचे आहे. त्यामुळे आता सर्वच विद्यामान आमदारांनी आगामी 3 ते 4 महिन्यांनंतर होणाऱ्या विधानसभांकडे लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले आहे. (Maharashtra MLA Not Interested For Minister Post)

…तर वडील मारतील अन् बायको….; मिटकरींच्या दाव्यावर ‘बजरंग बाप्पां’ चा पलटवार

महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये राज्यात महायुतीला 45 पेक्षा अधिक जागा मिळतील असा दावा भाजपसह महायुतीतील प्रत्येकजण देत होता. मात्र, अंतिम निकाल हाती आल्यानंतर महायुतीला राज्यात इतका मोठा फटका बसेल याचा अंदाज कोणालाच आला नव्हता. ज्या जागांवर भाजपला विजयाची खात्री होती, त्या जागांवरही भाजपचा दारुण पराभव झाला.

देशात अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्या विकेट पडल्या. तर, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि शिंदे सरकारमधील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांसह केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आता लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यातील इच्छूक आणि विद्यामान आमदारांना भाजप मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाजर दाखवत असला तरी, या आमदारांना मात्र आता तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे मंत्रिपदात कोणताही रस राहिलेला नाहीये.

आजच्या स्वार्थी जगात आपली मैत्री; रक्षा खडसेंनी मंत्रिपदाची शपथ घेताच प्रितम मुंडेंची भावनिक पोस्ट

मतदारांशी जोडलेले राहण्याची इच्छा

लोकसभा निवडणुकीत भाजप 23 जागांवरून 9 जागांवर आली आहे. तर, शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपपेक्षा चांगली कामगिरी केल्याचे पक्षाचे नेते बोलू लागले आहेत. एवढेच नव्हे तर, भाजपने आपल्या चुका सुधारल्या नाहीत तर, आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही लोकसभेसारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही असे अनेकांचे म्हणणे आहे. तर, दुसरीकडे जरी भाजपकडून मंत्रिमंडळ विस्ताराचे स्वप्न दाखवले जात असले तरी, मात्र, भाजप, शिवसेना आणि अजित पवारांच्या आमदारांना त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातील मतदारांच्या संपर्कात राहयचे आहे. मंत्री झाल्यानंतर बंधने येतील यामुळे विधानसभेत लक्ष घालता येणार नाही, त्यामुळे अनेकांना मंत्री होण्याऐवजी आमदार म्हणूनच काम करण्याची इच्छा आहे.

पराभवाचं डॅमेज कंट्रोल मंत्रिमंडळ विस्तारातून

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपला 9, शिवसेनेला 7 तर, अजित पवारांना 1 जागा जिंकता आली. या दारूण पराभावामुळे आता भाजपकडून डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे महायुतीतील आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्तार होय.
मंत्रिमंडळ विस्ताराने जातीय समीकरण सोडवले जाईल, असा सरकारला विश्वास आहे. याशिवाय, बजेटमध्ये अनेक योजनांची खैरात करूनही मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जाऊ शकतो.

अजितदादा-शिवाजीराव कर्डिलेंची मुंबईत खलबतं : राहुरीच्या प्राजक्त तनपुरेंसाठी धोक्याची घंटा…

मुंबईत नाराजीचा सूर, विधानसभेला फटका बसणार?

राज्यात लोकसभेला महायुतीला बसलेल्या फटक्याचा परिणाम येणाऱ्या विधासभेलाही मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत. याशिवाय मुंबई महानगरमधील उत्तर भारतीय समाज भाजप आणि शिंदे सेनेपासून दूर गेला आहे. त्यांची नाराजी कायम राहिल्यास याचा सर्वाधिक फटका आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बसू शकतो. त्यामुळे उत्तर भारतीयांना सोबत ठेवणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. याशिवाय महायुती सरकारमध्ये उत्तर भारतातील एकही प्रतिनिधी नाही. पक्ष केवळ काम असले की उत्तप भारतीयांना जवळ करतो अशी तक्रार भाजपच्या उत्तर भारतीय नेत्यांची आहे.

संबंधित बातम्या