Download App

Susham Andhare : अपात्र आमदारांचा निर्णय अध्यक्षांकडे दिलाय खरा पण…

राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाकडून घोषित करण्यात आल्यानंतर आज ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी दहाव्या सुचीनूसार सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय? हे विरोधकांनी समजून सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलाय खरा पण तो निर्णय पक्षाच्या घटनेनूसारच असला पाहिजे, असं निकालात म्हटलं असल्याचं सुषमा अंधारेंनी सांगितलं आहे.

Big Breaking : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे; शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

सुषमा अंधारे म्हणाल्या, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालायचा निकाल एकदा वाचावा. निकालामध्ये स्पष्ट म्हटलंय की, 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आता सध्या राज्यात स्थापन झालेलं सरकारही बेकायदेशीरच असल्याचं सुषमा अंधारेंनी स्पष्ट केलं आहे.

गोगावलेंचा whip रद्द ; जयंत पाटील यावरच खूश

तसेच मागील काही महिन्यांपासून या बेकायदेशीर सरकारने जो काही लोकांचा पैसा उधळला आहे तेही बेकायदेशीरच असल्याचं त्या म्हणाल्या आहेत. पण विरोधक आनंदात आहेत. 16 अपात्र आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षाकंडे गेल्याने ते यावरुन स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला यावेळी आहे.

अख्खं कुटुंबचं संपलं! परभणीत टँकची सफाई करताना पाच जणांचा मृत्यू; मदत जाहीर

एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष आमचा आहे, असा दावा अजिबात करु शकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटलं असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय. दरम्यान, काल पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही घटनात्मक बाबींची पूर्तता करुनच सरकार स्थापन केलं होतं, त्यामुळे न्यायालयाने हा निकाल दिला असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर सुषमा अंधारेंनी भाष्य केलंय.

Anil Parab : न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व्हिपचं उल्लंघन केल्याने आमदार अपात्र ठरणार

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज दहा महिन्यांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला.

अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

Tags

follow us