Download App

मंत्री होताच भुजबळ न्यायालयात; तुरुंगवास भोगावा लागलेला ED चा गुन्हा रद्द होणार?

मुंबई : नवी दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील दाखल गुन्हा रद्द व्हावा अशी मागणी करत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विशेष PMLA न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ईडीला लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला अर्थात ईडीला 26 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. (Minister Chhagan Bhujbal has filed a petition in the court demanding that the case filed in the alleged Maharashtra Sadan scam in New Delhi be quashed)

यापूर्वी सत्र न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांना या प्रकरणात दोषमुक्त केले होते. मात्र या दोषमुक्तीच्या निकालाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता याच प्रकरणात भुजबळ यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठीची याचिका विशेष न्यायालयापुढे दाखल केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

2006 मध्ये राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना 100 कोटींहून अधिकच्या किंमतींच्या 3 प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर झाला होता. याची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.यानंतर 2015 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ आणि अन्य 16 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

आम्हाला अर्थसंकल्प, सहकार, शेती सगळं कळतं; फडणवीसांचा अजितदादांना योग्य संदेश

चमणकर डेव्हलपर्सला दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची इमारत आणि मलबार हिल येथील राज्य अतिथीगृहाच्या बांधकामाची कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करणारा वेगळा खटलाही दाखल केला होता. या प्रकरणी तपास यंत्रणांनी भुजबळांना अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांना तब्बल 2 वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला होता. या तुरुंगवासानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता.

सप्टेंबर 2021 मध्ये, महाविकास आघाडी सत्तेत असताना, विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. मात्र जानेवारी 2022 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, जे सध्या प्रलंबित आहे. भुजबळांविरुद्ध ईडी प्रकरणाव्यतिरिक्त आणखी एक खटला प्रलंबित आहे.

‘राज्यात नाही, निदान केंद्रात तरी मंत्रीपद द्या’; शिंदेंच्या आमदाराने करून दिली ‘त्या’ शब्दाची आठवण

मुंबई विद्यापीठातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेला एक खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणीही भुजबळांनी मुक्तता याचिका दाखल केली असून, त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील भुजबळांच्या सहआरोपींनी, त्यांचा मुलगा आणि पुतण्यांसह, लाचलुचपतचा खटला बंद असल्याने ईडीचा तपास सुरू ठेवता येणार नाही, या कारणावरुन दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे.

Tags

follow us