मुंबई : लोकसभा निवडणुकांनंतर आता राज्यात विधानसभेचे पडधम वाजण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र, आता या निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात न होता डिसेंबर महिन्यात होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. एवढेच नव्हे तर, राज्यात नवी विधानसभा अस्तित्त्वात न आल्यास नोव्हेंबरमध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे कर्ण; तर, फडणवीस आणि पवार..सदाभाऊंनी दिली ‘ही’ उपमा
विधानसभेची मुदत नोव्हेंबरमध्ये येणार संपुष्टात
महाराष्ट्राच्या विधानसभेची (Maharashtra Assembly Election) मुदत 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपणार आहे. यापूर्वी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात बरेच दिवस सरकार स्थापन होत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घ्यायची झाल्यास नियोजित वेळेत नवी विधानसभा अस्तित्त्वात न आल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.
मोठी बातमी! सुनीता केजरीवाल यांनी घेतली शरद पवारांची भेट; अर्धा तास चर्चा, राजकीय चर्चेला उधाण
निवडणूक आयोगाचे संकेत
गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रात गरज भासल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा बरखास्त झाली तरी संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते. राज्यातील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुकांचं बिगुल नेमकं कधी वाजतं हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
त्यांच्याकडे फक्त लाडका मुलगा आणि लाडकी मुलगी योजनाचं, फडणवीसांचा ठाकरे – पवारांना टोला
लाडकी बहीण अन् अन्य योजनांमुळे निवडणुका लांबणार?
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला 48 जागांपैकी केवळ 17 जागा जिंकता आल्या. हा दगाफटका विधानसभेलाही बसू शकतो अशी भीती बघता राज्य सरकारकडून लाडकी बहीणसह (Ladaki Bahin Yojana) अनेक लोकप्रिय योजनांची खैरात वाटण्यात आली. मात्र, लगेच विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास या योजनेसह अन्य सरकारी योजनांचा प्रचार तळागाळात करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक डिसेंबर महिन्यात घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात असून, असे झाल्यास लाडकी बहीणसह अन्य योजनांचा पुरेपूर प्रचार करण्यास सरकारला वेळ मिळेल.
