जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकारला दिलेला 30 दिवसांचा वेळ 14 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वी निर्णय न झाल्यास आणि शासन आदेश न निघाल्यास मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटी येथे 142 गावांतील मराठा समाज बांधवांचा मेळावा जरांगे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. या नियोजन मेळाव्याला मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची उपस्थिती होती. (Manoj Jarange Patil has started preparations for a big movement for Maratha reservation.)
यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शासनाला 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे. शासनाला 30 दिवसांची मुदत देऊन उपोषण थांबविले. आता साखळी उपोषण करण्यात येत आहे. आता ही मुदत 14 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. या दिवशी शासनाच्या आदेशाची वाट पाहणे आणि पुढील नियोजन करणे, यासाठी राज्यस्तरीय सभेचे नियोजन करण्यात येत आहे.
राज्यभरातील मराठा बांधवांना त्यासाठी बोलाविण्यात येईल. शासनाने काय निर्णय घेतले, कोणते जीआर काढले, शासनाची पुढील दिशा काय असणार आणि पुढे काय निर्णय घ्यायचा याबाबत संपूर्ण माहिती नागरिकांना देण्यात येईल. 30 दिवसांनंतर शासनाकडून मध्यस्थी करण्यासाठी जे कोणी येतील, त्यांना बंदी घालण्यात येईल, असेही यावेळी जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर असे 17 दिवस उपोषण केले. यानंतर मनोज जरांगेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडले. मात्र या काळात हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यामुळे सरकारविरोधात मोठा रोष तयार झाला. लाठीचार्ज प्रकरणी चौफेर टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने जरांगे पाटलांशी चर्चा सुरू केली होती आणि त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या.
सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची तयारी दर्शवली. पण, यासंबंधीच्या जीआरमध्ये त्यांनी वंशावळीची अटक घातली. मात्र, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, हे जरांगेची मागणी असून त्यावर ते ठाम आहेत. त्यासाठी त्यांनी सरकारला 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. आता ही मुदत येत्या 14 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे.
