Manoj Jarange on Vanchit Bahujan Aghadi : मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेश काढावा, अशी मागणी लावून धरली. मात्र त्यांच्या या मागणीला वंचित बहुजन आघाडीने विरोध केला. ‘सगसोयरे’चा अध्यादेश रद्द करावा, मराठ्यांना देण्यात येणारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबवावे, अशी मागणी वंचितने केली. दरम्यान, वंचितच्या मागणीवर आता जरांगेंनी प्रतिक्रिया दिला.
सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करावा, मराठ्यांना कुणबी दाखले देणे तात्काळ थांबवा…; वंचितचा ठराव
मनोज जरांगेंनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की,
वंचितने जीआर रद्द करण्याची काय मागणी केली ते मला माहीत नाही. मी ते वाचलंही नाही. त्यांनी जर तशी मागणी केली असेल तर तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पण, आम्ही सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी मिळवल्याशिवाय राहणार नाही, सग्या सोयऱ्याचे आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे ओबीसीतून आरक्षण मिळवणार, असं जरांगे म्हणाले.
सुंदर बाया भोगून घ्या! Kalicharan Maharaj आधी बरळले आता लेखी दिलगिरी, महिला आयोगाचा दणका…
पुढं बोलताना जरांगे म्हणाले, प्रकाश आंबेडकरांच्या मागणीमुळे आम्ही नाराज होण्याचं कारण नाही. प्रकाश आंबेडकर यांना आम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला, त्यांनीही आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्याबद्दल आमचे आजही चांगले मत आहे आणि राहील. प्रकाश आंबेडकर साहेब सोबत असोत वा नसोत, आम्ही त्यांचा सदैव आदर करू आणि मराठ्यांच्या हृदयात त्यांचे स्थान सदैव राहील, असं जरांगे म्हणाले.
वंचितचा ठराव काय?
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. मात्र गेल्या एक वर्षापासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिले जात आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही, असे काम सत्तेचा दुरूपयोग करून करण्यात येत आले आहे, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. ओबीसींसाठी वेगळे ताट राहिलं असं तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग आहे. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी दाखले देणे तात्काळ थांबवावे. तसेच गेल्या वर्षभरात दिलेली कुणबी जातीचे दाखले रद्द करावेत, असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने पारित केला. त्याचप्रमाणे मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, असा ठराव वंचितने पारित केला.
