Manoj Jarange on Sandeep Shinde Committee : आगामी विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) मराठा समाजाचा (Maratha Reservation) फटका बसू नये याची पुरेपूर काळजी सरकारकडून घेण्यात येत आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आरक्षण (Kunbi-Maratha reservation) संदर्भात नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. दरम्यान, यावर मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) प्रतिक्रिया दिली.
तुमचे आशीर्वाद पाठीशी ठेवा, विकासाचे प्रश्न शिल्लक राहणार नाहीच; आशुतोष काळेंची ग्वाही
सगेसोयर अधिसूचनेची अंमलबजावणी आणि तिन्ही गॅझेट लागू करणार का, असा सवाल जरांगेंनी केला. शिंदे समितीचा अहवाल नकारात्मक असेल तर राज्य सरकारविरोधात भूमिका घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मनोज जरांगेंनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने सादर केलेला अहवाल सरकारने उघड केला नाही. त्यामुळं या अहवालात काय आहे? हे मला माहित नाही. ही समिती केवळ नोंदी तपासण्यासाठी आहे. मराठा समाज कुणबी कसा आहे? मराठा-कुणबी एकच आहेत. हैदराबाद गॅझेटमध्ये राज्यातील मराठा समाजाबाबत अनेक दाखले आहेत. 83 व्या क्रमांकावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे लिहिले आहे. त्यामुळे शिंदे समितीने काम केले तरच या समितीचा उपयोग आहे, अन्यथा नाही, असं जरांगे म्हणाले.
अजित पवार गटासह भाजपचे अनेक लोक संपर्कात, रोहित पवारांचा मोठा दावा
पुढं बोलतांना जरांगे म्हणाले की, शिंदे समितीने आपल्या अहवालात काय सुचवले आहे, हे मला माहीत नाही. ते उघड झाले तेव्हाच त्याला महत्त्व आहे. पण, शिंदे समिती सगेसोयरेंची अंमलबजाणी व रोटीबेटी व्यवहार हे सर्व सांगण्यासाठी गठीत करण्यात आली होती, असं जरांगे म्हणाले. आता अहवाल स्वीकारला आहे. पण, हे सरकार सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करणार का? तिन्ही गॅझेट लागू करणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. सरकारने जनतेचा अपमान केला की त्यांचे वाटोळे झालेच म्हणून समजा, असं जरांगे म्हणाले.
जरांगे म्हणाले, मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्यातील मराठा आणि कुणबी एकच आहेत आणि तोच अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा ही सर्व बनवाबनवी असल्याचे सिद्ध होईल. तसेच या समितीने केवळ ढोंगीपणा, दिखाऊपणा आणि समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोपही केला जाईल. शिंदे समितीचा अहवाल नकारात्मक असेल तर राज्य सरकारविरोधात भूमिका घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
