सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी पुर्नविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्देवी असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतची पुर्नविचार याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलीय.
काय सांगता ? एकमेकांना पाण्यात पाहणारे विजय औटी-निलेश लंके आले एकत्र
चव्हाण म्हणाले, राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता.
महिला आयोगाच्या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदेंना आमंत्रण का? चाकणकरांनी सांगितलं खरं कारण…
त्यानंतर १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली.
मात्र, त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
चार दिवस सासूचे तर चार दिवस सुनेचे…आमचं सरकार आलं की परतफेड होणारच
दरम्यान, त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भाजपने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणीती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसत असल्याचं चव्हाण म्हणाले आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भाजप ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार अशी अपेक्षा असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
