Marathwada Water Grid Project : मराठवाड्याला पाणी उपलब्ध करून (Marathwada) देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या वॉटरग्रीड अर्थात नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च आता जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी शासनाच्या नियमित अर्थसंकल्पातून निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याने वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. विभागीय आयुक्तालयात कालवा समितीची बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. प्रकल्पासाठी सध्या 203 कोटी रुपयांतून सर्वेक्षण केले जाणार असून, मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला किती पाणी लागेल आणि त्याचे वितरण कशा पद्धतीने करायचे, याचा अभ्यास या सर्वेक्षणात केला जाणार आहे.
या प्रकल्पातून सुरुवातीला 58 टीएमसी पाणी आणण्याचा विचार होता. त्यानंतर हे उद्दिष्ट 78 टीएमसीपर्यंत नेण्यात आले आणि आता पश्चिमेकडील नद्यांमधून 81 टीएमसी पाणी उचलण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी साधारण 1 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जानेवारी 2027 पर्यंत प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, जून 2027 पर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. हा प्रकल्प अर्थसंकल्पाबाहेरील निधीतून उभारावा लागणार असून, खर्चापेक्षा मराठवाड्यात पाणी आणण्याचे उद्दिष्ट महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत घरभेदी कोण?, सतीश चव्हाणांनी सांगितलं पराभवाचं नेमकं कारण
मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करण्यासाठी कोकण आणि कृष्णा खोऱ्यातून समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन आहे. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त 30 टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याचे काम सुरू असून, त्याचा लाभ धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील भागांना होणार आहे. दुसरीकडे, गोदावरी खोरे तुटीचे असल्याने कोकणातील उल्हास खोऱ्यातून वाहून जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून आणण्याची योजना आहे. यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जानेवारी 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
गोदावरी खोऱ्यात टप्प्याटप्प्याने 70 ते 81 टीएमसी पाणी आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हा संपूर्ण प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुमारे 7 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीडची चर्चा सुरू होऊन जवळपास 10 वर्षे झाली आहेत. सुरुवातीला प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन आखण्यात आलेल्या या योजनेत नंतर उद्योग आणि शेतीसाठीच्या पाण्याचे नियोजन समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाची व्याप्ती आणि खर्च सातत्याने वाढत गेला. सुरुवातीला 15 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असलेली योजना आता 1 लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
या प्रकल्पाची भौगोलिक स्थिती तपासण्यासाठी 2017 मध्ये 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्या आणि इस्त्रायलमधील एका कंपनीला पाहणीचे काम देण्यात आले होते. मराठवाड्याला पिण्यासाठी सुमारे 18 टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचे नियोजनात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, आता पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेती आणि उद्योगांच्या गरजांचाही विचार केला जात असल्याने प्रकल्पाचा आकार मोठा झाला आहे. त्यामुळे निधी उभारणी, सर्वेक्षण, प्रकल्प अहवाल आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे.