केंद्र सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर विमानतळासह देशातील 11 विमानतळ खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मूल्यमापन समितीच्या (PPPAC) बैठकीत या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाचा समावेश रायपूर विमानतळासोबतच्या एका क्लस्टरमध्ये करण्यात आला आहे. मोठ्या किंवा नफ्यात असलेल्या विमानतळासोबत लहान विमानतळ जोडण्याच्या धोरणानुसार हे क्लस्टर तयार करण्यात आले आहे.
या योजनेनुसार 11 विमानतळांचे 5 गट तयार केले जाणार असून, प्रत्येक गट एका खासगी कंत्राटदाराकडे देण्यात येईल. या गटांमध्ये 5 मोठ्या विमानतळांसोबत 6 लहान विमानतळ जोडले जाणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ रायपूरसोबतच्या क्लस्टरमध्ये असल्याने मोठ्या विमानतळाच्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून तुलनेने लहान विमानतळाच्या विकासाला आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. विमानतळांचे संचालन, व्यवस्थापन आणि विकास 50 वर्षांच्या करारावर खासगी संस्थेकडे देण्याचा प्रस्ताव आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी जमिन मालकांवर पैशांचा पाऊस, सरकारने घेतला मोठा निर्णय
या खासगीकरणातून किमान 8,622 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. बाजारातील एकाधिकार टाळण्यासाठी खासगी कंपन्यांना काही अटींसह बोली लावण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तसेच विमानतळ संचालनाचा पूर्वानुभव नसलेल्या कंपन्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाच्या पायाभूत सुविधा, प्रवासी सुविधा आणि भविष्यातील क्षमतावाढीसाठी मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, खासगीकरणानंतर विमानतळ प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीही काही तरतुदी प्रस्तावित आहेत. कंत्राटदाराला तीन वर्षांपर्यंत प्राधिकरणाच्या 60% कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवावे लागणार आहे. तसंच सुरुवातीला एक वर्षाचा संयुक्त व्यवस्थापन कार्यकाळ देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाच्या व्यवस्थापनात खासगी क्षेत्राचा प्रवेश होणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या दृष्टीनेही संक्रमण काळात संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.