पुरंदर विमानतळासाठी जमिन मालकांवर पैशांचा पाऊस, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले की, पुरंदर विमानतळ जमीन अधिग्रहण शेवटच्या टप्प्यात आलं आहे.

प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या जमीन (Airport) अधिग्रहणासाठी सरकारने तिजोरी उघडली आहे. प्रत्येक एकरामागे सरासरी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केली. तसेच या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबातील एकाला विमानतळावर नोकरी देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्याकडून घेण्यात आलेल्या जमिनीपैकी 10 टक्के जमीन विकसित भूखंड शेतकऱ्याला परत केला जाणार असल्याची मोठी घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले की, पुरंदर विमानतळ जमीन अधिग्रहण शेवटच्या टप्प्यात आलं आहे. पुरंदरमधील सात गावांमध्ये मिळून 1,216 हेक्टर जमीन तर इतर 242 एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. या गावांमधील शेतकऱ्यांना व्याजासहित एक एकरला 1 कोटी 61 लाख 1 हजार 925 रुपये एवढा रेट मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्याची फळबागाची जमीन असेल तर त्याला डबल रेट देण्यात येणार आहे.

तो नराधम जिवंत राहणार नाही! नसरापूर प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांना उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा शब्द

शेतात जर विहीर किंवा बोरवेल असेल तर त्याचीही किंमत ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला कमी जास्त करून सरासरी 2 कोटी रुपये त्याच्या खात्यात देण्यात येतील असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. आपण शेतकऱ्यांकडून जेवढी जमीन घेतोय त्याच्या दहा 10 जमीन विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना परत देण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. त्याचसोबत ज्या शेतकऱ्याचं घर जाणार आहे त्याच्या अतिरिक्त अडीच गुंठे जमीन घरासाठी दिली जाणार आहे.

भूमीहिन शेतकऱ्यांना साडे सातशे दिवसांचे वेतन दिले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकट्याला विमानतळावर नोकरी देण्यात येणार आहे. येत्या 7 मे पासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम पाठवण्यात येणार आहे. पुरंदर विमानतळाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये कामाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. पुरंदर विमानतळाचं काम येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होण्याचा अंदाज असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये किंवा सासवड प्रांत कार्यालयामध्ये करारनामा सादर करता येईल. शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे घेऊन येणे आवश्यक आहे असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. 10 जून पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील. ज्याची सहमती असेल त्यांना पैसे दिले जातील. जे सहमती देणार नाहीत त्यांचे सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार, असं जिल्हाधिकारी म्हणाले. या प्रकरणात ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे ते मागे घेतले जातील.

तसंच महिला बचत गटांसाठी विमानतळ परिसरात व्यवसायासाठी जागा दिली जाईल असं जिल्हाधिकारी म्हणाले. पुरंदर विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणाबाबत कुणीही काहीही संभ्रम निर्माण करू नयेत. जर आता जमीन दिली नाही तर पुढे पैसे वाढतील असं कुणी समजू नये. सर्वांना सारखेच पैसे मिळणार आहेत. याबाबत बनावट पत्रं फिरत आहेत. त्यावर पोलीस अधीक्षक यांना गुन्हे नोंद करण्यास सागितले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

संबंधित बातम्या