Manoj Jarange Patil on Chandrakant Patil : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपला. तरीही आरक्षणाचा तिढा सुटू शकला नाही. मात्र, जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ते आझाद मैदानावर उपोषण करणार आहेत. दरम्यान, मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मराठा समाज हा तीन कोटींपेक्षा जास्त असल्यानं त्यांना आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गरजेचा आहे. आणि अहवालासाठी एक वर्ष लागू शकत, असं विधान केलं. त्यावर आता जरांगेंनी प्रतिक्रिया दिली. चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) असतील तर एक काय मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला पन्नास वर्ष लागतील, असा टोला लगावला.
Loksabha Election 2024 : संजय निरुपम, मिलिंद देवरांनी उद्धव ठाकरेंना कोंडीत का पकडले ?
आज माध्यमांशी बोलतांना जरांगे पाटील यांना चंद्रकांत पाटलांनी केलेल्या वक्तव्याविषय़ी विचारले. त्यावर बोलतांना जरांगे म्हणाले की, आमची मागणी मुळातच वेगळी आहे. आम्ही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत बोलत आहोत. कारण मराठा-कुणबी एकच असल्याचं सिद्ध झालं आहे. सरकारला 54 लाख पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे कायदा पारित करण्यासाठी सरकारला एक तास पुरेसा आहे, असं जरांगे म्हणाले.
महाजनांना उमेदवारी दिल्यास काय करणार? रक्षा खडसेंनी स्पष्टच सांगितलं
जरांगे पुढं बोलतांना म्हणाले की, मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर दिलं जाणारं आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वरचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्याशी संबंधित हा प्रश्न आहे. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला उशीर होईल, असं सांगून चंद्रकांत पाटील हे त्यांच्या मनातलं बोलले. पण ती आमची मागणीच नाही. आमची मागणी ही मराठा-कुणबी एकच असल्यानं मराठ्यांना ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देण्याची आहे. मागास वर्गाीय आयोगाच्या अहवालासाठी एक वर्ष किंवा पन्नास वर्षे लागू शकतात. पण, जर चंद्रकांत पाटील असले तर 100% पन्नास वर्षे आरक्षणसाठी लागतील, असा टोला जरांगेंनी लगावला.
चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना मी आरक्षणाच्या सर्व प्रक्रियेत सहभागी होतो. त्यावेळी आयोगाचा अहवाल यायला एक वर्ष लागलं होतं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. पण, सुप्रीम कोर्टात टिकू शकले नाही. मराठा समाज साडेतीन कोटींहून अधिक असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. सध्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे अहवाला एक वर्ष लागले नाही तरी वेळ लागेलच. आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाशिवाय सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, असं पाटील म्हणाले.
