Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) पाटील मागील पंधरा दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मात्र याकाळात आंदोलन सुरुच राहणार आहे. पाच प्रमुख मागण्या करत एक महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा अन्यथा एकाही मंत्र्याला राज्याच्या सीमेवर फिरू देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. या सगळ्या घडामोडींतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना फोन करून त्यांच्याबरोबर चर्चा केली.
इमानदारी सिद्ध करायला सांगणाऱ्यांची लायकी काय? आव्हाडांचा मुंडेंवर संताप
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 16 वा दिवस आहे. मात्र, आज काही निर्णय होईल का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यातच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना फोन करून त्यांच्याबरोबर जवळपास 15 मिनिटे चर्चा केली. दोघांत नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती समोर आली नसली तरी सकारात्मक चर्चा झाली असे जरांगे यांनी सांगितले.
सरकारला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा वेळ देताना पाच अटी टाकल्या आहेत. यात प्रामुख्याने समितीचा अहवाल कसाही येवो आरक्षण द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात आंदोलकांवर जेवढे गुन्हे दाखल तेवढे मागे घेणे. लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा. उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि छत्रपती संभाजीराजे आणि उदयनराजे आले पाहिजे अशा प्रमुख अटी देण्यात आल्या आहेत.
समितीचा अहवाल काहीही येऊ द्या, आम्ही मराठ्यांना आरक्षण (Maratha Reservation) देणारच, असं सरकारचं म्हणणं आहे. आमरण उपोषणाच्या जागेवर महिनाभर साखळी उपोषण करा, असंही सरकारनं सुचवलं आहे. मी बोललो होतो की मी छाताडावर बसून राहणार तर याचा अर्थ असा झाला. मराठ्यांना आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी घरी जाणार नाही. तुम्हाला वाटत असेल की सरकारने जबाबदारी घेतली म्हणून मी घरी जाईन, हे मनातून काढून टाका. मी घरी जाणार नाही. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझ्या उंबऱ्याला शिवणारही नाही, असे मनोज जरांगे पाटील काल (Manoj Jarange) म्हणाले होते.
…तर संभाजी भिडेंच्या कृत्याचं खापर देवेंद्र फडणवीसांच्या वाट्याला जाईल, जयंत पाटलांचा टोला
