Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी गेल्या 12 दिवसांपासून अंतरवली गावात मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन सुरू आहे. काल जरांगे यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतरही आपल्या उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. नव्या जीआरमध्ये दुरुस्ती नाही, त्यामुळं सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव आपल्याला मान्य नसून आपले उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, माजी आमदार अर्जुन खोतकर (Arjun Khotkar) यांनी जरांगे पाटलांना सरकारच्या वतीने अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितला.
आरक्षण हे वंशावळी असलेल्यांना नको, तर सर्वांना सरकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, या मागणीवर जरांगे ठाम होते. यासंदर्भात
शुक्रवारी मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात आरक्षणाबाबत चर्चा झाली. आज सरकार आणि मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ अंतरवली सराटी येथं आंदोलनस्थळी पोहोचले आहे. जरांगे यांना सरकारकडून पत्र देण्यात आले आहे. यावेळी शासनाच्या वतीने माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी पत्राचे वाचन केले.
दरम्यान, अद्याप सरकारने जरांगेंच्या मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळं सरकारने सुधारीत जीआर काढावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
यावर बोलतांना अर्जुन खोतकर म्हणाले, जरांगे यांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. याशिवाय वंशावळीचा मुद्दा आणि सरसकट आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही जरांगे ठाम होते. कालच्या बैठकीत ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळ मागितला आहे. समाजातील तज्ज्ञांनी समितीला मदत करावी, समिती संभाजीनगरमध्ये बसून काम करेल, असे खोतकर म्हणाले.
निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल येईपर्यंत 2004 चा जीआर अत्यंत प्रभावीपणे राबवावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 2004 च्या GR मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्यात येतील. काल (शुक्रवारी) याबाबत चर्चा झाली. शिंदे समितीनेही वेळ मागितला आहे. जरांगे पाटील यांनी समितीला काम करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती खोतकर यांनी सरकारच्या वतीने केली.
