नागपूर : राज्यात ख्रिश्चन, मुस्लीम वा अन्य धर्माचा स्वीकार केलेल्या आदिवासींवर कारवाई करणार असा इशारा मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी नुकताच दिला होता. त्यानंतर आता या कारवाईची सुरुवात लोढांच्याच कौशल्य, रोजगार, उद्याोजकता व नावीन्यता विभागापासून करण्यात येत आहे. त्यानुसार आता धर्मांतरीत आदिवासींच्या शैक्षणिक सवलती बंद करण्यात येणार आहेत. याबाबत माजी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. (Minister Mangalprabhat Lodha has announced that the educational concessions of tribals will be stopped after conversion.)
मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींना ‘एसटी’च्या यादीतून काढून टाकावे आणि त्यांचे आरक्षणाचे लाभही काढून घ्यावेत अशी मागणी भाजप आमदार निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री लोढा यांनी अशा लोकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली होती.
त्यानुसार आता शासन आदेशानुसार, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात प्रतिभा धरमसिंग मसराम आणि अॅड. किरण भगवान गभाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे, याशिवा व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीला 45 दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही या शासन आदेशात देण्यात आले आहेत.
या समितीमार्फत राज्यातील औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर मूळ संवर्ग आदिवासी असलेल्या, परंतु नंतर धर्मांतर केलेल्या आदिवासी प्रशिक्षणार्थींनी प्रवेश घेतला असल्यास त्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. तसेच अशा प्रकारची किती प्रकरणे आहेत, याची आकडेवारी संकलित केली जाणार आहे.
याशिवाय यापुढे अशा विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळणार नाही, याकरिता उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. याशिवाय आदिवासी संस्कृती, रूढी, परंपरा, चालीरीती, आदिवासी पोशाख आदीबाबत प्रचार-प्रसार कशा पद्धतीने करता येईल, जेणेकरून आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन करता येईल, याबाबतही उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश आहेत.
