मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्रातील 6 सहकारी साखर कारखान्यांना 559 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. हे सर्व साखर कारखाने भाजपच्या सक्रिय राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. मागील जवळपास एका वर्षांपासून या कर्जासाठी भाजपच्या नेत्यांचे प्रयत्न सुरु होते. मात्र अटी-शर्तींची पूर्तता होत नसल्याचा दावा करत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्था नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट काऊंन्सिलने कर्जाचे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. मात्र राज्य सरकारने कर्ज फेडण्याची हमी घेतल्यानंतर आता हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. (National Cooperative Development Corporation has approved a loan of 559 crores to 6 cooperative sugar mills in Maharashtra)
आर्थिक अडचणीत असलेल्या काही सहकारी साखर काखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य किंवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील जवळपास दहा ते अकरा सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित भाजपमधील नेत्यांचे प्रयत्न होते. यासाठी या सर्वांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे साकडे घेतले होते.
मात्र हे सहकारी साखर कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करत नसल्याचा दावा करत एनसीडीसीने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने कर्ज फेडीची हमी दिली. यानुसार या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तसंच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या 549 कोटी 54 लाख रुपयांच्या खेळत्या भांडवला साठीच्या कर्जाला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे : रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, 34 कोटी 74 लाख
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील : शंकर सहकारी साखर कारखाना, 113 कोटी 42 लाख रुपये
माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील : कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना, 150 कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना, 75 कोटी
खासदार धनंजय महाडिक : भीमा सहकारी साखर कारखाना, 126 कोटी 38 लाख
भाजप आमदार अभिमन्यू पवार : शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, 50 कोटी
सहकारी साखर कारखान्यासह सर्वच सहकारी संस्थांना यापुढे कर्ज हवे असल्यास संबंधित संस्थेवर एक संचालक केंद्र सरकारचा आणि एक राज्य सरकारचा नेमावा अशी अट टाकण्यात आली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रावर तसेच सहकारी संस्थावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्राने ही अट टाकल्याचे मानले जाते. यानुसार आता एक संचालक केंद्राच्या ‘एनसीडीसी’चा आणि दुसरा संचालक हा राज्य सरकारकडून नियुक्त केला जाणार आहे. याशिवाय कर्जाची परतफेड होई पर्यंत दर सहा महिन्यांनी निगमचे अधिकारी कारखान्याची तपासणी करणार आहेत. कर्जाच्या परतफेडीची संचालक मंडळाला सामूहिक हमी घ्यावी लागणार असून, तसे बंधपत्र द्यावे लागणार आहे. कर्जाचा हप्ता थकल्यास एका महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाना सरकार ताब्यात घेणार आहे.
