Sharad Pawar : नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावर (New parliament Building) बराच वाद झाला. या इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते व्हावे. त्यांनाही या कार्यक्रमाला बोलवावे अशी मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली.
पवार म्हणाले, संसद भवनाच्या उद्घाटनाचे राष्ट्रपतींना निमंत्रण द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. पण, ती स्वीकारली गेली नाही. त्यामुळे मग आम्हीही त्या कार्यक्रमाला जायचं नाही असं ठरवलं. पण कार्यक्रम झाला त्याचं मला मोठं आश्चर्य वाटलं. स्वातंत्र्यलढ्यानंतर पहिली पार्लमेंटची बैठक झाली त्याचा एक फोटो प्रसिद्ध झाला होता. पहिले सत्र झाले त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा एक फोटो प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये त्यावेळचे दिग्गज राजकीय नेते उपस्थित होते.
बदल्यांचे रेटकार्ड ते पोलिस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप, अजित पवारांनी सगळचं काढलं
त्यानंतर आताचा दुसरा एक फोटो होता. नव्या संसदेच्या वास्तूचे उद्घाटन आणि प्रधानमंत्री. भगवे कपडे घातलेले संत. मला त्यांची नाव माहिती नाहीत. हा त्यांचा फोटो होता. म्हणजे संसदेत प्रवेश करण्याची पहिली संधी निर्वाचित सदस्यांना मिळाली नाही तर या सगळ्यांना मिळाली. ठीक आहे तुम्ही निर्णय घेतला. कुणाशीही चर्चा न करता घेतला. कुणी हरकतही घेतली नाही.
म्हणून मोदी सरकारने उपराष्ट्रपतींनाही डावललं
मी सध्या राज्यसभेत आहे. राज्यसभेचे प्रमुख उपराष्ट्रपती आहेत. त्यांनाही निमंत्रण नव्हतं. मी चौकशी केली पण कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हतं. कुणीतरी कानात सांगितलं की जर उपराष्ट्रपतींना निमंत्रण दिलं असतं तर प्रोटोकॉलनुसार उपराष्ट्रपती पुढे राहिले असते त्यानंतर प्रधानमंत्री आणि बाकीच्यांना सदनात प्रवेशाची संधी मिळाली असती. त्यामुळे कदाचित त्यांना निमंत्रण दिलं गेलं नसावं.
या गोष्टी आपल्या देशात कधीच घडल्या नाहीत. उपराष्ट्रपती काय किंवा सभापती काय या संस्था आहेत. त्यांची प्रतिष्ठा जर आम्ही जपली नाही तर सर्वसामान्य लोकांना त्याबद्दल यत्किंचितही आस्था वाटणार नाही. या सगळ्या घडामोडींवरून या संस्थांकडे बघण्याचा कसा दृष्टीकोन आहे त्याचे चित्र दिसत आहे आणि हे चित्र चिंताजनक आहे.
Ramdas Athawale : लोकसभेच्या तीन जागा अन् मंत्रिमंडळात स्थान हवं; आठवलेंची एनडीएकडं थेट मागणी
..तर मग न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कशी राहील ?
तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या वर्ष दीड वर्षाच्या काळात जी काही विधाने केली ती काही प्रतिष्ठा वाढविणारी नव्हती. न्याय खात्याचे न्यायपालिकेविषयी जाहीरपणानं काही वेगळं बोलायला लागले तर न्यायपालिकेसंबंधीची आस्था आणि प्रतिष्ठा ही जनमानसात कशी राहिल. पण त्याची यत्किंचितही फिकीर नाही असा दृष्टीकोन स्वीकारला गेला आणि त्यांचीही प्रतिष्ठा ठेवली गेली नाही, अशी टीका पवार यांनी मोदी सरकारवर केली.
