Supriya Sule Criticized Government : बदलापूर अत्याचाराच्या निषेधार्थ विरोधकांचा महराष्ट्र बंद रद्द झाला. यानंतर आज महाविकास आघाडीचे नेते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने भर पावसात आंदोलन केले. या आंदोलनात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह स्थानिक नेते आंदोलनात उतरले आहेत. काळ्या पट्ट्या बांधून या घटनेचा निषेध केला जात आहे. विशेष म्हणजे भर पावसात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर (Eknath Shinde) घणाघाती टीका केली. इतकं असंवेदनशील सरकार मी कधी पाहिलं नाही, असा हल्लाबोल त्यांनी सरकारवर केला.
सुप्रिया सुळे यांची थेट गृहमंत्र्यांकडे मोठी विनंती; म्हणाल्या, माझी पोलीस सुरक्षा व्यवस्था
प्रत्येक नागरिकासाठी न्याय समान असायला हवा. बदलापूर, सातारा, कोल्हापूर, दौंड अशा अनेक घटना मागील पंधरा दिवसात घडल्या आहेत. प्रशासनाकडून मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. अशा घटना वारंवार घडल्या मात्र पोलिसांकडून याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे या घटना वाढत गेल्या. वर्दीची भीतीच राहिली नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका सुळे यांनी केली.
पुण्यातील घटनाही अशीच आहे. पोलिसांकडूनच रक्ताचे नमुने बदलणे, ड्रग्ज प्रकरणात पकडलेला माणूस पळून जातो अशा घटना पुण्यात आणि दु्र्दैवाने राज्यात घडत आहेत अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. बदलापुरात आंदोलन झालं. सरकार किती असंवेदनशील आहे पहा. आंदोलनात बाहेरचे लोक होते असं सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलं. ते कुठले का असेना पण भारतीय होते. याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. शेवटी सत्य काय आहे ते लपून राहणार नाही. तिथे कुणीच बाहेरचं नव्हतं. बदलापुरची सामान्य जनता त्यांच्या लेकीसाठी लढत होती. यातून सरकारची काय विचारसरणी आहे हे उघड होत आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार घटनेचा ‘SIT’ कडून प्राथमिक रिपोर्ट सादर; धक्कादायक माहिती आली समोर
बदलापूर् येथील शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर मविआकडून आज (दि.24) महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Band) हाक देण्यात आली होती. मात्र, या बंदपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने मविआला (MVA) दणका दिला. कोणत्याही पक्षाला बंद करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत कोर्टाने बंद केला तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडली. त्यावर कोर्टाने बंदला परवानगी नाकारली. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आजचा बंद मागे घेतला मात्र राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने केली.