NCP Politics Whose Idea Behind Challenge To Sunetra Pawar NCP Presidency : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पुन्हा एकदा अंतर्गत वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची 26 फेब्रुवारी रोजी झालेली निवड पक्षाच्या घटनेनुसार नसल्याचा दावा करत राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीने केवळ निवड प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत, तर पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड केले आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे तो म्हणजे ही केवळ एका पदाधिकाऱ्याची वैयक्तिक भूमिका आहे की, यामागे पक्षातील वरिष्ठ पातळीवरील नाराज गटाची रणनीती आहे. यावर घडलेल्या आणि घडत असलेल्या घडामोंवरून टाकलेला हा कटाक्ष…
वादाची सुरुवात आजची नाही…
सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर काही दिवसांतच पक्षात दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. एकीकडे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचे संघटनेवरील वर्चस्व, तर दुसरीकडे सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांचा वाढता प्रभाव, अशा दोन गटांची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.
याच काळात निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारावरूनही वाद निर्माण झाला. प्रफुल्ल पटेल यांनी आयोगाशी केलेला पत्रव्यवहार सुनेत्रा पवार यांनी रद्द करत नव्याने पत्र पाठवले. त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल यांचा उल्लेख केवळ राज्यसभेतील गटनेते म्हणून करण्यात आला, तर सुनील तटकरे यांचा लोकसभेतील गटनेते असा उल्लेख होता. या घटनेनंतर संघटनात्मक अधिकारांबाबत मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली.
नाराजीचा धागा शरद पवारांपर्यंत
पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी या घडामोडींची माहिती थेट शरद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याची चर्चा यापूर्वी झाली होती. नवीन नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. मात्र, हा अजित पवार गटाचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगत शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली होती.
सच्चिदानंद सिंहांचा दावा काय?
सच्चिदानंद सिंह यांनी या नोटिशीमागे कोणतेही राजकारण नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तीन महिन्यांपूर्वीच त्यांनी सुनेत्रा पवार यांना पत्र पाठवून निवड प्रक्रियेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मात्र त्याला उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यांच्या मते, पक्षाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यापूर्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणे आवश्यक होते. त्या बैठकीत नाव मंजूर झाल्यानंतरच राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब व्हायला हवे होते. मात्र, ही प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
कायदेशीर मुद्दा की राजकीय संदेश?
सच्चिदानंद सिंह यांनी हा मुद्दा केवळ पक्षघटनेच्या पालनाचा असल्याचे सांगितले असले, तरी राजकीय वर्तुळात या नोटिशीकडे वेगळ्याच नजरेने पाहिले जात आहे. कारण, पक्षात सुरू असलेल्या नेतृत्व संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही नोटीस आल्याने ती केवळ कायदेशीर कारवाई नसून संघटनात्मक दबावाचे राजकारण असल्याचीही चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, पक्षाचे ‘घड्याळ’ चिन्ह प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा वेळी राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित झाल्यास भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत वाढू शकते, असा मुद्दाही सिंह यांनी मांडला आहे.
नोटिशीमागे ‘एकटा’ सचिव की मोठा गट?
पक्षातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय सचिवाने स्वतःहून एवढे मोठे पाऊल उचलले की त्यामागे वरिष्ठ स्तरावरील कोणाचा पाठिंबा आहे, याचाही शोध पक्ष नेतृत्व घेत आहे. त्यामुळे ही नोटीस केवळ एका व्यक्तीची भूमिका नसून संघटनात्मक नाराजीचा भाग आहे का, याची पडताळणी केली जाणार असल्याचे समजते.
किराणा, कपडे अन् मोबाईल, लोकांचा पैसा नेमका कुठे खर्च होतो? केंद्र सरकार करणार मोठा सर्व्हे
माझा कोणताही संबंध नाही
सुनेत्रा पवार यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीशी माझा कोणताही संबंध नाही. त्या नोटिशीला अनावश्यक महत्त्व देण्याची गरज नाही त्यावरून कोणतेही वेगळे अर्थ काढू नयेत. सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती पक्षाच्या संविधान आणि नियमांनुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीबाबत कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. पक्षाच्या भविष्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात नेतृत्वाची मोठी पोकळी निर्माण झाली असून ती भरून काढण्यासाठी संघटनात्मक स्तरावर काही बदल आणि सुधारणा करण्याची गरज आहे. या संदर्भातील माझे विचार मी संबंधित नोटीस येण्यापूर्वीच अनौपचारिक चर्चांमध्ये मांडले होते. माझ्या वैयक्तिक मताचा आणि सुनेत्रा पवार यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचा कोणताही संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही.
जय पवार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
हे प्रकरण आता पक्षाच्या शिस्तपालन समितीकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिस्त समितीचे अध्यक्ष जय पवार सच्चिदानंद सिंह यांच्यावर कारवाई करतात की नोटिशीतील मुद्द्यांची चौकशी करण्याचा मार्ग स्वीकारतात, याकडे पक्षासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जर पक्ष नेतृत्वाने हा वाद वेळेत मिटवला नाही, तर त्याचा परिणाम केवळ संघटनेवरच नव्हे, तर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पक्षाच्या इतर प्रकरणांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे ही नोटीस फक्त सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाला दिलेले आव्हान नसून, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा उघड करणारी घटना ठरू शकते असे मत राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.