Maharashtra Rain Update : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु असल्याने अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील अनेक गावात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. तर आता हवामान विभागाने राज्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
बंगालच्या उपसागरावर एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने राज्यात 26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान ढगाळ हवामान आणि पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात (Maharashtra Rain Update) आला आहे. तसेच राज्यातून 5 ऑक्टोबरनंतर मान्सून निरोप घेण्याची शक्यता देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.
बंगालच्या उपसागरावर (IMD Alert) एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे आणि त्याच्या प्रभावामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये 26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान ढगाळ हवामान आणि पावसात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्यात किमान 5 ऑक्टोबरपर्यंत तरी मान्सून निरोप घेण्याची शक्यता नाही. 26 सप्टेंबर रोजी दक्षिण विदर्भ आणि लगतच्या मराठवाड्यात दुपारनंतर ढगाळ हवामान आणि पावसात वाढ होऊ शकते. यात गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्वरित विदर्भ आणि मराठवाड्यात आभाळी हवामान आणि हलका पाऊस पडू शकतो.
बंगालच्या उपसागरावर एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे आणि त्याच्या प्रभावामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये २६ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान ढगाळ हवामान आणि पावसात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्यात किमान ५ ऑक्टोबरपर्यंत तरी मान्सून निरोप घेण्याची शक्यता नाही.
दि. २६…— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 25, 2025
शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या या अंदाजानुसार शेतीचे नियोजन करावे. काढणी केलेली पिके पाऊस आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावीत, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.
मोठी बातमी, प्रांजल खेवलकरांना मोठा दिलासा; न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
दक्षिण मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील धरण साठ्यात वाढ होऊन नदी-नाल्यांना पूर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे. अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
