अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील ९६ महसूली मंडळाचा दुष्काळी गावांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला. या गावांना दुष्काळी परिस्थीतीत देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलतींचा लागू होणार असल्याची माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली आहे.
Pashan : ‘पाषाण’ लघुपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी लघुपटाचा मान…
आज मंत्रालयातील वॉर रुममध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित गावांच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच अहवाल मागवून या गावांबाबतही निर्णय केला जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीस मदत व पूर्नवसन मंत्री अनिल पाटील, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुडे, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, फलोत्पादन व रोजगार हमी विभागाचे मंत्री संदिपान भुमरे, मदत व पुर्नवसन विभागाचे अतिरिक्त सचिव सोनिया शेट्टी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, कृषी विभागाचे सचिव सुनिल चव्हाण उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार 40 तालुक्यांमध्ये नुकताच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र, आता जिल्ह्यातील तालुक्यांतील पावसाची टक्केवारी 75 पेक्षा कमी आणि 750 मिमीपेक्षा कमी आहे, हा निकष लक्षात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील 96 गावांचा समावेश आता दुष्काळी गावांच्या यादीत करण्यात आला आहे. या गावांना जमीन महसुल घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्ज वसुलीवर बंदी, कृषी पंपांच्या वीज बिलाच्या वसुलीवर बंदी, शालेय व महाविद्यालीन फी माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आणि आवश्यक तिथं पाण्याचे टॅंकर्स अशा सवलती तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं विखे म्हणाले.
न्यायाधीशांना अंतरवाली सराटीत पाठविण्याची आयडिया कोणाची : बच्चू कडूंनी सांगितलं गुपीत
राज्यात पशुधनाच्या चाराकरीता १ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५ लाख टन मुरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार असून यासाठी लागणाऱ्या ३० कोटी रुपये खर्चासाही मान्यता आजच्या बैठकीत मान्याता देण्यात आली. पशुपालकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच येणार असल्याचं विखे म्हणाले. नव्याने अस्तित्वात आलेली महसूली मंडळे जिथे अद्याप पर्जन्यमापक बसवलेले नाहीत किंवा बिघडलेली आहेत अशा महसूली मंडळांचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आले असल्याचेही विखे पाटील म्हणाले.
नगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील 96 महसूल मंडळांचा यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये नालेगाव, सावेडी, कापूरवाडी, केडगाव, भिंगार, नागापूर, जेऊर, चिंचोडी पाटील, वाल्की, चास, रुई छत्तीशी, विरगाव, समशेरपूर, साक्रीवाडी, राजूर, शेंडी, कोतूळ, ब्राम्हणवाडा, अकोले, जामखेड, अरणगाव, खर्डा, नान्नज, नायगाव, कर्जत, राशीन, भांबोरा, कंबोळी, मिरजगाव, माही, कोपरगाव, रवंदे, सुरेगाव, दहिगाव बोलका, पोहेगाव, नेसावा खुर्द, नेवासा बुद्रूक, सतलबपुर, कुकाणा,चांदा, घोडेगाव, सोनई, वडाळा बहिरोबा, पारनेर, भाळवणी, सुपा, वाडेगव्हान, वडझिरे, निघोज, टाकळी ढोकेश्वर, पळशी, पाथर्डी, माणिकदौंडी, टाकळी मानूर, करंजी, मिरी, राहाता, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा, शिर्डी, राहुरी बुद्रूक, सात्रळ, ताहाराबाद, देवळाली प्रवरा, टाकळीमियॉ, ब्रॉम्हणी, वांबोरी, संगमनेर बुद्रूक, धांदरफळ बुद्रूक, आश्वी बुद्रूक, शिबलापूर, तळेगाव, समनापूर, घारगाव, डोळासणे, साकुर, पिंपरणे, शेवगाव, भातकुडगाव, बोधेगाव, चापडगाव, ढोरजळगाव, एंरडगाव, श्रीगोंदा, काष्टी, मांडवगण, बेलवंडी, पेनगाव, चिंबळा, देवदैठन, कोळेगाव, श्रीरामपूर, बेलापूर बुद्रूक, उंदिरगाव, टाकळीभान जिल्ह्यातील गावांचा समावेश आहे.
