Congress Working Committee : यंदा होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने (Congress) आपली नवी टीम तयार केली आहे. नव्या काँग्रेस कार्यकारिणीची म्हणजेच काँग्रेस वर्किंग कमिटीची (Congress Working Committee) यादी जाहीर करण्यात आली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी घोषणा केली. या कमिटीत महाराष्ट्रातील आठ नेत्याचा समावेश करण्यात आला. मात्र आधीच्या समितीत असलेले ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांना या वर्किंग कमिटीत स्थान मिळालं नाही. पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनाही संधी मिळाली नाही.
काँग्रेसच्या या राजकारणावर आणि बाळासाहेब थोरात यांना वगळले जाण्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी गटातील नेत्यांकडून खोचक टीका केली जात आहे. यावर आज खुद्द थोरात यांनीच भाष्ट करत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrishna Vikhe) यांचे नाव न घेता टीका केली. तसेच कमिटीत का घेतलं नाही याचंही उत्त देऊन टाकलं.
CWC मधून बाळासाहेब थोरातांना डच्चू; ‘या’ एका कारणामुळं पत्ता कट?
काँग्रेसच्या या वर्किंग कमिटीवर अनेक नेत्यांनी टीप्पणी केली आहे. तर काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी थोरातांनी विखेंचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला. काही जण आता चुकीच्या बातम्या पसरवतील. त्यांना या गोष्टीचा मोठा आनंद झाला आहे. पण, त्यांनी सुद्धा यामागील वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी, असे थोरात म्हणाले.
काही मंडळी प्रचार करण्याचा प्रयत्न करतील. चुकीच्या बातम्या देण्याचाही प्रयत्न होईल. मी विधिमंडळ काँग्रेसचा नेता आहे. मी सुद्धा काँग्रेस वर्किंग कमिटीत होतो. विधीमंडळ काँग्रेसचा नेता याचा अर्थ असा की बहुमत असल्यावर तो मुख्यमंत्री बनतो असे ते पद आहे. विधीमंडळ पक्षाचा नेता असेल किंवा प्रदेशाध्यक्ष असेल तर ते कधीही वर्किंग कमिटीत जात नाहीत. तशी पद्धतही नाही. अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या वेळी तसे केले जाऊ शकते.
‘मंत्रीपदासाठी लाचार झालो नाही, नियतही विकली नाही’; रोहित पवारांचा शिरसाटांवर घणाघात
आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ सुद्धा त्यात नाहीत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की जर विधिमंडळ काँग्रेसचे नेते असाल किंवा प्रदेशाध्यक्ष असाल तर वर्किंग कमिटीत घेतले जात नाही. तरी देखील आमच्या काही मित्रांना आनंद झाला आहे. ते मोठ्या बातम्याही पसरवताहेत. पण यामागील वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
कांदा हे जिरायत भागातले पीक आहे. लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहच कांद्यावर आहे. अशा परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांना कुठे चार पैसे मिळत आहेत. तुम्ही ग्राहकांची काळजी करा. हवतर अनुदान द्या. परंतु, शेतकऱ्याला मारून स्वस्ताई आणनं शेतकऱ्याला परवडणार नाही. शेतकरी हवालदिल झाला आहे अशी परिस्थिती आहे. शासन आपल्या दारी कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमावर कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. लोकांना बळच आणायचं. त्यांना तेथे बसवायचं. लोकांना अजूनही प्रमाणपत्र मिळालेले नाहीत. हे जे चाललं आहे ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे.
