Ahmednagar News : जगात ख्याती असलेले शिर्डीच्या (Shirdi) साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी गोरक्ष गाडीलकर (Goraksha Gadilkar) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गाडीलकर सध्या नागपूरला रेशीम संचालक म्हणून कार्यरत होते. विशेष म्हणजे ते मूळचे नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील रहिवाशी आहेत. अलीकडेच आयएएस दर्जा मिळालेले गाडीलकर यांच्या रुपाने या पदावर नगर जिल्ह्याच्या भूमिपुत्राला संधी मिळाली आहे.
जिल्ह्यात पाण्यापासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, मंत्री विखेंच्या प्रशासनाला सूचना
दरम्यान, यापूर्वी असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. शिवाशंकर यांच्यासंबंधी ग्रामस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या कारभारावर शिर्डीकर हे नाराज होते. यामुळे डिसेंबर २०२३ मध्ये त्यांची बदली करण्यात आली होती. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते. आता त्यांच्या जागी गाडीलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नुकतेच त्यांच्या नियुक्तीबाबतचे आदेश प्राप्त झाले आहे.
राम शिंदेंच्या हाकेला मंत्री विखेंची साथ, आवर्तनाबाबत प्रशासनाला दिले महत्त्वाचे आदेश
शिर्डीतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर आयएएस अधिकारी नियुक्त करावा, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. तेव्हापासून या पदावर आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत आहे. विशेष म्हणजे नगरचे भूमिपुत्र असलेले गाडीलकर यांनी पूर्वी नगरमध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. बारा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या वेळी गाडीलकर टंचाई शाखेचे उपजिल्हाधिकारी होते.
शिंदे, अजितदादांमुळे मला मतदार संघचं उरला नाही; पंकजा मुंडेंनी आळवला नाराजीचा सूर
काही दिवसांपूर्वीच शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पी. शिवा शंकर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. शिर्डी ग्रामस्थांच्या मागणीची राज्य सरकारकडून तातडीने दखल घेत ही बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी पी शिवा शंकर यांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश काढले आहेत. पी. शिवा शंकर यांची मागील आठ महिन्यांपूर्वीच संस्थानच्या सीईओपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
मागील काही दिवसांपासून शिर्डीतील ग्रामस्थांकडून अनेक तक्रारी करण्यात येत होत्या. साईबाबा संस्थानमध्ये त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीमार्फत संस्थानचं कामकाज पाहण्यात येत आहे. मात्र, संस्थानच्या कामकाजात कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार समितीला नसल्याने सर्व संस्थानच्या कारभारात अडचणी निर्माण होत होत्या.
