अहमदनगर : राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध संघांना गायीच्या दूधाचा पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना (milk producing farmers) प्रतिलिटर पाच रूपये अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली.
भावना गवळी ईडीनंतर आता आयकर विभागाच्या रडारवर, 18 कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी नोटीस
नागपूर अधिवेशनात मंत्री विखे पाटील यांनी पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र सहकारी दूध संघाप्रमाणेच खासगी दूध संघाना दूध देणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सहकारी दूध संस्था प्रमाणेच खासगी दूध संघांनाही या निर्णयाचा लाभ देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी दि. ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ पर्यत करण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बॅंकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दूध उत्पादकांच्या बॅक खात्यावर डिबीटीद्वारे देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत दूध उत्पादक शेतकरी ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिसाकरीता किमान २७ रुपये प्रतिलिटर इतका दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने जमा करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत पाच रुपयांचे अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफकरीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येईल किंवा प्रति पॉईट वाढीसाठी ३० पैसे वाढ करण्याची तरदूत योजनेच्या अंमलबजावणीत आहे.
राज्यात माहे नोव्हेंबर २०२३ मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रतिदिन १४९ लाख लिटर दूधाचे संकलन होत आहे. प्रस्तावित पाच रुपये अनुदानाप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीसाठी अंदाजित २३० कोटी रूपये इतके अनुदान आवश्यक राहील. मात्र प्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट अथवा वाढ यानूसार उपरोक्त रकमेत बदल होईल असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
